पाटणा: बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी आरक्षणाची मर्यादा 65 टक्क्यांपर्यंत वाढवल्याच्या कायद्याला पाटणा उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. गौरव कुमार आणि नमन श्रेष्ठ यांनी जनहित याचिका दाखल केली. याचिकेत याचिकाकर्त्याच्या वतीने आरक्षण (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, मागास आणि सर्वाधिक मागासवर्गीयांसाठी) (सुधारणा) कायदा, 2023 आणि बिहार (शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशात आरक्षण) (सुधारणा) 2023 कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देण्यात आले आहे. हे तात्काळ थांबवण्याची मागणीही याचिकाकर्त्याने केली आहे. 10 नोव्हेंबर 2023 रोजी बिहार विधानसभेत दुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यात आले. यानंतर 18 नोव्हेंबर रोजी राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यांनी या विधेयकाला मंजुरी दिली.
नियुक्तीच्या समान अधिकाराचे उल्लंघन
याचिकाकर्त्याने दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, घटनात्मक तरतुदींनुसार सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांना योग्य प्रतिनिधित्व देण्यासाठी आरक्षण देण्यात आले होते. लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्याची तरतूद नाही. 2023 चा हा सुधारित कायदा बिहार सरकारने पारित केला असून तो भारतीय संविधानाच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करतो. यामध्ये हे सरकारी नोकऱ्यांमध्ये नियुक्तीच्या समान अधिकाराचे उल्लंघन करते, असं देखील म्हटलं आहे.
जाणून घ्या बिहार सरकारने कोणत्या प्रवर्गाच्या आरक्षणात किती वाढ केली?
- अनुसूचित जातींना दिलेले 16 टक्के आरक्षण वाढवून 20 टक्के करण्यात आले.
- अनुसूचित जमातींना दिलेले एक टक्का आरक्षण आता दोन टक्के करण्यात आले आहे.
- मागासवर्गीयांना दिलेले आरक्षण 12 टक्क्यांवरून 18 टक्के आणि अत्यंत मागासवर्गीयांना दिलेले आरक्षण 18 टक्क्यांवरून 25 टक्के करण्यात आले.
21 नोव्हेंबर रोजी बिहार सरकारने आरक्षण दुरुस्ती विधेयकाद्वारे आरक्षणाची व्याप्ती 65 टक्क्यांपर्यंत वाढवल्याचे राजपत्र प्रसिद्ध केले होते. 21 नोव्हेंबर रोजी बिहार सरकारने याबाबत राजपत्र प्रसिद्ध केले. आतापासून अनुसूचित जाती/जमाती, मागासवर्गीय आणि अत्यंत मागासवर्गीयांना शैक्षणिक संस्था आणि नोकऱ्यांमध्ये 65 टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे.
