नवी दिल्ली : केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आठव्या वेतन आयोगाबाबत महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. दिवाळी संपल्यानंतरही आठव्या वेतन आयोगाकडून पगारवाढीची घोषणा झालेली नाही. मात्र, कर्मचारी संघटनांनी वेतन, पेन्शन आणि भत्त्यांमध्ये मोठे बदल करण्याची मागणी केली आहे. यामध्ये सध्याचा १८ हजार रुपयांचा किमान मूळ पगार वाढवून ६९ हजार रुपये करण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच पेन्शन ५० टक्क्यांवरून ६७ टक्के आणि वार्षिक वेतनवाढ ३ टक्क्यांवरून ६ टक्के करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांची प्रमुख संघटना नॅशनल कौन्सिल (स्टाफ साइड) जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी (NC-JCM) यांनी आठव्या वेतन आयोगाकडे आपल्या शिफारशी सादर केल्या आहेत. यामध्ये सध्याचा किमान मूळ पगार १८ हजार रुपयांवरून थेट ६९ हजार रुपये करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
या पगारवाढीसाठी ३.८३३ फिटमेंट फॅक्टर प्रस्तावित करण्यात आला आहे. याशिवाय पे-लेव्हल २ आणि ३ एकत्र करून नवीन वेतनश्रेणी तयार करण्याची मागणीही संघटनेने केली आहे.
निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्येही वाढ करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सध्या शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्के पेन्शन दिली जाते. ही मर्यादा वाढवून ६७ टक्के करण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच फॅमिली पेन्शन ३० टक्क्यांवरून ५० टक्के करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
कर्मचाऱ्यांची वार्षिक वेतनवाढही सध्याच्या ३ टक्क्यांऐवजी ६ टक्के करण्याचा प्रस्ताव आहे. या बदलांमुळे कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होऊ शकते.
घरभाडे भत्ता म्हणजेच HRA मध्येही मोठी वाढ करण्याचा प्रस्ताव आहे. सध्या शहरांच्या श्रेणीनुसार कर्मचाऱ्यांना ३०, २० आणि १० टक्के HRA दिला जातो. हे दर अनुक्रमे ४०, ३५ आणि ३० टक्के करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
याशिवाय निवृत्तीच्या वेळी मिळणाऱ्या रजा रोखीकरणाची मर्यादा ३०० दिवसांवरून ६०० दिवस करण्याचा प्रस्तावही कर्मचारी संघटनेने मांडला आहे.
आठव्या वेतन आयोगाकडे कर्मचारी संघटनेने मांडलेल्या या शिफारशी आहेत. त्यामुळे ६९ हजार रुपये किमान मूळ वेतन, वाढीव पेन्शन किंवा भत्त्यांबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. या मागण्यांवर आयोग आणि केंद्र सरकार काय निर्णय घेतात, याकडे देशभरातील केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
