नवी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (कॅग) राष्ट्रीय राजधानी प्रशासनाशी संबंधित १४ अहवाल सार्वजनिक करण्याचे निर्देश मागणाऱ्या जनहित याचिकांवर उत्तर मागितले. न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा आणि न्यायमूर्ती हरीश वैद्यनाथन शंकर यांच्या खंडपीठाने कॅगला आपला अहवाल सार्वजनिक का करता आला नाही, हे स्पष्ट करण्यास सांगितले.
खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी २४ जानेवारीपर्यंत तहकूब केली. जनहित याचिका दाखल करणारे सेवानिवृत्त लोकसेवक ब्रिज मोहन म्हणाले की, आगामी विधानसभा निवडणुकीत मतदान करण्यापूर्वी दिल्लीच्या मतदारांनी राजधानीची स्थिती आणि तिची आर्थिक स्थिती जाणून घेतली पाहिजे. कॅगच्या अहवालात आम आदमी पार्टीच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या काही धोरणांवर टीका करण्यात आली आहे, ज्यात उत्पादन शुल्क धोरणाचा समावेश आहे, ज्यामुळे सरकारी तिजोरीचे कथित नुकसान होते. हे धोरण नंतर रद्द करण्यात आले. जनहित याचिका म्हणते की, उत्पादन शुल्क धोरणापासून प्रदूषणापर्यंतच्या अनेक मुद्द्यांशी संबंधित अहवालांचा थेट परिणाम दिल्लीतील प्रशासनावर होतो.
याचिकेत म्हटले आहे की, दिल्ली निवडणुका होणार आहेत आणि राजकीय पक्ष विविध आश्वासने देत आहेत. निवडणुकीपूर्वी जनतेला आर्थिक माहिती होणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यामुळे याचिकाकत्यनि केंद्र सरकार, नायब राज्यपाल आणि कॅग यांना अहवाल सार्वजनिक करण्याचे निर्देश मागितले.