नवी दिल्ली: लोकसभा निवडणुकीदरम्यान काँग्रेस पक्षावर कोणतीही सक्तीची कारवाई केली जाणार नाही, असे आयकर विभागाने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. आयकर विभागाच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सुप्रीम कोर्टात हजेरी लावताना सांगितले की, लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर 1700 कोटींच्या वसुलीच्या प्रकरणी काँग्रेस पक्षावर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही. या प्रकरणाची सुनावणी जूनपर्यंत पुढे ढकलण्याची मागणी आयकर विभागाने केली. मेहता म्हणाले, ‘आम्ही निवडणुकीच्या काळात कोणत्याही राजकीय पक्षाला अडचणीत आणू इच्छित नाही.’
काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात केली होती याचिका दाखल
आयकर विभागाच्या नोटीसविरोधात काँग्रेस पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान आयकर विभागाच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायमूर्ती बीव्ही न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठासमोर त्यांचे म्हणणे नोंदवले. मेहता म्हणाले की, काँग्रेस हा राजकीय पक्ष असून निवडणुका सुरू असल्याने आम्ही काँग्रेस पक्षावर कोणतीही कारवाई करणार नाही. काँग्रेसच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी सर्वोच्च न्यायालयात हजर झाले आणि त्यांनी आयकर विभागाच्या या पावलाचे स्वागत केले.
दरम्यान आयकर विभागाने रविवारी काँग्रेस पक्षाला नवी नोटीस पाठवून १७४५ कोटींचा कर भरण्याची मागणी केली होती. यासोबतच आयकर विभागाने काँग्रेस पक्षाला एकूण 3567 कोटी रुपयांच्या वसुलीची नोटीस पाठवली आहे. नवीन नोटीस ही 2014-15 (सुमारे 663 कोटी रुपये) आणि 2015-16 (सुमारे 664 कोटी रुपये), 2016-17 (सुमारे 417 कोटी रुपये) शी संबंधित आहे. अधिकाऱ्यांनी राजकीय पक्षांना दिलेली करसवलत संपवून पक्षावर कर लादल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. मागील वर्षांच्या कर मागण्यांसाठी कर अधिकाऱ्यांनी पक्षाच्या खात्यातून 135 कोटी रुपये आधीच काढल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. याबाबत काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
