Bilkis Bano Case : नवी दिल्ली : बिल्किस बानो केस प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं गुजरात सरकारला चांगलच फटकारलं आहे. गुजरात सरकारचा गुन्हेगारांची शिक्षा कमी करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द ठरवला आहे. त्याशिवाय, गुजरात सरकारची चांगली कानउघडणी केली आहे. “या प्रकरणाची सुनावणी मुंबई हायकोर्टात पार पडली होती. त्यामुळे गुजरात सरकारला गुन्हेगारांची शिक्षा कमी करण्याचा अधिकार नाही. असं करण्याआधी गुजरात सरकारनं मुंबई हायकोर्टाचा सल्ला घेणं आवश्यक होतं. असं म्हटलं आहे.
त्याशिवाय, महाराष्ट्रात सुनावणी झाल्यामुळे महाराष्ट्र सरकारनं मुंबई हायकोर्टाच्या सल्लानं निर्णय घ्यावा”, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत. बिल्किस बानो यांनी गुजरात सरकारच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयानं याबाबतचे आदेश दिले.
नेमकं प्रकरण काय?
27 फेब्रुवारी 2002 रोजी गोध्रा स्टेशनजवळ साबरमती एक्स्प्रेसचे काही डबे जाळेले होते. यात 59 कारसेवकांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतर गुजरातमध्ये दंगली उसळल्या. 3 मार्च 2002 रोजी याच दंगलीत बिल्किस यांच्या कुटुंबावर 20-30 जणांनी विळा, तलवारींनी हल्ला चढवला. त्यावेळी 21 वर्षीय बिल्किस यांच्या कुटुंबात 15 सदस्य होते. त्यांनी बिल्किस बानो, त्यांची आई आणि कुटुंबातील इतर तीन महिलांवर बलात्कार केला. त्यावेळी बिल्किस बानो पाच महिन्यांच्या गर्भवती होत्या. दंगलखोरांच्या क्रूरतेनंतर बिल्किस बानो सुमारे तीन तास बेशुद्ध पडलेल्या. यामध्ये बिल्किस यांच्या कुटुंबातील तीन जणच जीवंत राहू शकले.
घटनेनंतर काय घडलं?
घटनेनंतर बिल्किस बानो यांनी लिमखेडा पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार, हेड कॉन्स्टेबलनं वस्तुस्थिती दडवली, तक्रारीचा विपर्यास केला. त्यांना वैद्यकीय तपासणीसाठीही नेण्यात आलं नाही. मदत शिबिरातून वैद्यकीय तपासणीसाठी सरकारी रुग्णालयात नेण्यात आलं. सीबीआयनं या प्रकरणाचा तपास नव्यानं सुरू केला. त्यावेळी सीबीआयच्या तपासात एक धक्कादायक तथ्य समोर आलं. या मृतदेहांपैकी एकाही मृतदेहाला कवटी नसल्याचं आढळून आलं. शवविच्छेदनानंतर मृतदेहांचे शीर कापण्यात आले, ज्यामुळे मृतदेहांची ओळख पटू शकलेली नाही.
खटल्याची सुनावणी सुरू असतानाच बिल्किस बानो यांना जीवे मारण्याच्या धमक्या मिळू लागल्या. त्यानंतर हा तपास गुजरातबाहेर महाराष्ट्रात करण्यात आला. सहा पोलीस अधिकारी आणि एका डॉक्टरसह एकूण 19 जणांवर मुंबई न्यायालयात आरोप दाखल करण्यात आले होते. जानेवारी 2008 मध्ये, विशेष न्यायालयानं 11 आरोपींना बलात्कार, खून, बेकायदेशीर सभा आणि इतर आरोपांसाठी दोषी ठरवलं. त्याचवेळी खटल्यादरम्यान एका आरोपीचा मृत्यू झाला.
मे 2017 मध्ये, मुंबई उच्च न्यायालयानं सामूहिक बलात्कार प्रकरणात 11 जणांची जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवली. एप्रिल 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं गुजरात सरकारला बिल्कीस यांना दोन आठवड्यांच्या आत 50 लाख रुपये भरपाई देण्याचे आदेश दिले. मात्र 11 दोषींची शिक्षा कमी करण्याचा निर्णय गुजरात सरकारनं घेतला होता. त्यानंतर त्यांना सोडण्यात आलं.
