अमेरिका: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नव्या टॅरिफ धोरणावरून आता अमेरिकेतच मोठा राजकीय आणि कायदेशीर संघर्ष सुरू झाला आहे. ट्रम्प प्रशासनाने जगातील 60 देशांवर लागू केलेल्या आयात शुल्काच्या निर्णयाविरोधात अमेरिकेतील 25 राज्यांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. डेमोक्रॅटिक पक्षाचे वर्चस्व असलेल्या या राज्यांनी सोमवारी ‘यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनॅशनल ट्रेड’मध्ये याचिका दाखल केली.
या याचिकेत राज्यांनी आरोप केला आहे की, ट्रम्प यांनी टॅरिफ लागू करण्याचा निर्णय घेताना आपल्या अधिकारांच्या मर्यादा ओलांडल्या आहेत. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर आयात शुल्क लावण्यासाठी प्रशासनाकडे पुरेसा कायदेशीर आधार नाही, तसेच या निर्णयामागे ठोस कारणेही स्पष्ट करण्यात आलेली नाहीत, असा दावा करण्यात आला आहे.
ट्रम्प प्रशासनाने 60 देशांवर 10% ते 12.5% पर्यंत नवीन टॅरिफ लागू केले आहेत. हे देश अमेरिकेच्या एकूण आयातीपैकी जवळपास 99.4% हिस्सा व्यापतात. त्यामुळे अमेरिकेतील व्यापार व्यवस्था आणि पुरवठा साखळीवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
ट्रम्प प्रशासनाने या टॅरिफचे समर्थन करताना सांगितले की, जगभरातील पुरवठा साखळीत असलेल्या सक्तीच्या श्रमाच्या समस्येला आळा घालण्यासाठी हे शुल्क लावण्यात आले आहे. मात्र, 25 राज्यांनी हा दावा फेटाळला आहे. सक्तीच्या श्रमाचा मुद्दा आणि सर्व देशांवर एकसारखे आयात शुल्क लावणे यामध्ये कोणताही थेट संबंध नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
तसेच, युनायटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्ह (USTR) ने संबंधित देशांची तपासणी योग्य पद्धतीने केली नाही, असा आरोपही करण्यात आला आहे. प्रत्येक देशाच्या परिस्थितीचा स्वतंत्र विचार न करता समान टॅरिफ लागू करण्यात आल्याचे राज्यांचे म्हणणे आहे. यापूर्वी न्यायालयाने ट्रम्प यांच्या काही टॅरिफ निर्णयांना स्थगिती दिली होती. त्यानंतर प्रशासनाने 1974 च्या ट्रेड ॲक्टमधील Section 301 चा आधार घेत नवीन शुल्क लागू केले. मात्र, या कायद्याचा चुकीचा वापर करण्यात आल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
हे नवीन टॅरिफ 24 जुलैपासून लागू झाले असून भारत, चीन आणि युरोपियन युनियनसारख्या प्रमुख व्यापारी भागीदारांवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
