नागपूर : महाराष्ट्रातील अमरावती जिल्ह्याच्या एका सर्वसामान्य कुटुंबातून आलेले न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई यांचा न्यायव्यवस्थेच्या सर्वोच्च पदापर्यंतचा प्रवास अत्यंत प्रेरणादायी आहे. त्यांनी 14 मे 2025 रोजी भारताचे 52वे सरन्यायाधीश (CJI) म्हणून शपथ घेतली. सरन्यायाधीशपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर त्यांनी न्यायालयीन व्यवस्थापन अधिक पारदर्शक आणि लोकाभिमुख करण्यावर भर दिला.
खंडपीठांचे कार्य सुरळीत व्हावे, प्रकरणांचा निपटारा प्राधान्याने व्हावा आणि न्यायालयीन प्रक्रियेतील विलंब कमी व्हावा यासाठी त्यांनी प्रशासकीय सुधारणांना सुरुवात केली. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून काम करताना त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये निर्णायक भूमिका बजावली.
त्यांचा कार्यकाळ तुलनेने अल्प म्हणजेच 23 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत असला तरी, त्यांनी उचललेली पाऊले व दिलेली दिशा न्यायसंस्थेसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत. याचदरम्यान सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी डिजिटल पायाभूत सुविधा अधिक सक्षम करण्याच्या उद्देशाने शुक्रवारी एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य इमारतीच्या संपूर्ण परिसरात मोफत सार्वजनिक वाय-फाय (Wi-Fi) सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यापूर्वी ही सुविधा केवळ न्यायालयीन कक्षांपुरती आणि काही शेजारील भागांपुरतीच मर्यादित होती.
सरन्यायाधीश गवई यांनी सांगितले की, वकील, कायदा अधिकारी, पक्षकार आणि न्यायालयीन अधिकारी यांना वाय-फाय सुविधा पुरविण्याच्या उद्देशाने हा विस्तार करण्यात आला आहे. वकील आणि त्यांना भेट देणारे नागरिक आता न्यायालयाच्या मुख्य इमारतीतील कोणत्याही भागातून सहजपणे मोफत इंटरनेट वापरू शकतील.
