नवी दिल्ली : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. दिल्ली अबकारी धोरण प्रकरणात केजरीवाल यांच्यावर कारवाई सुरू असतानाच आता दिल्लीचे नायब राज्यपाल यांनी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या माध्यमातून केजरीवाल यांची चौकशी व्हावी, अशी मागणी केली आहे. केजरीवाल सध्या कथित मद्य विक्री धोरण प्रकरणात तिहार तुरुंगात आहेत. मंगळवारी सुप्रीम कोर्टात त्यांच्या जामिनावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे. असं असताना नायब राज्यपाल व्ही.के सक्सेना यांनी केंद्रीय गृहमंत्रालयाला पत्र लिहित चौकशीची मागणी केली आहे.
आम आदमी पक्षाला बंदी असलेल्या खलिस्तानवादी संघटनेकडून निधी मिळाला, असा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला आहे. “सिख फॉर जस्टीस” या संघटनेवर बंदी घालण्यात आलेली आहे. मात्र या संघटनेकडून जवळपास १६ दशलक्ष डॉलर्सचा निधी पक्षाला मिळाला, अशी तक्रार नायब राज्यपालांना मिळाली आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
मिळालेल्या माहितीनुसार, १९९३ च्या दिल्ली बॉम्बस्फोटातील आरोपी आणि दहशतवादी देवेंद्र पाल भुल्लरची सुटका करणे आणि खलिस्तानी भावनेचे समर्थन करण्यासाठी हा निधी दिला गेला, असा आरोप करण्यात येत आहे. वर्ल्ड हिंदू फेडरेशनच्या आशू मोंगिया यांनी सदर तक्रार नायब राज्यपालांकडे केली आहे.
नायब राज्यपाल सक्सेना यांनी केंद्रीय गृह सचिवांना केलेल्या शिफारशीत म्हटले की, बंदी असलेल्या कट्टरपंथी संघटनेकडून निधी मिळाल्याची तक्रार एका विद्यमान मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात आली आहे. त्यामुळे तक्रारदाराने जे इलेक्ट्रॉनिक पुरावे सादर केले आहेत. त्याचे फॉरेन्सिक तपासणी करण्याची आवश्यकता आहे.
सक्सेना यांनी म्हटले की, अरविंद केजरीवाल यांनी जानेवारी २०१४ मध्ये इक्बाल सिंग यांना पत्र लिहिले होते. ज्यामध्ये प्रा. भुल्लर यांची सुटका करण्यासाठी आप सरकारने राष्ट्रपतींना विनंती केल्याचा मुद्दा नमूद केला आहे. तसेच एसआयटी स्थापन करून इतर मुद्द्यांबाबत सहानुभूतीपूर्वक आणि कालबद्ध पद्धतीने काम करेल, असेही आश्वासन या पत्राच्या माध्यमातून देण्यात आले होते.
अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाने खलिस्तानी दहशतवादी गटाकडून १६ दशलक्ष डॉलर्स म्हणजेच १३३ कोटी रुपये घेतल्याचा तक्रारीत उल्लेख असल्याचा नायब राज्यपाल व्हीके सक्सेना यांचा आरोप आहे.
