पेपर लीकला कायमचा ब्रेक? संसदेत अँटी-पेपर लीक विधेयक मंजूर; नियम होणार आणखी कठोर

नवी दिल्ली: देशातील सार्वजनिक परीक्षांमध्ये होणारी पेपरफुटी, कॉपी आणि इतर गैरप्रकार रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने आणलेल्या ‘पब्लिक एक्झामिनेशन्स (प्रिव्हेन्शन ऑफ अनफेअर मीन्स) दुरुस्ती विधेयक, 2026’ ला राज्यसभेची मंजुरी मिळाली आहे. यापूर्वी लोकसभेत हे विधेयक मंजूर झाले होते. दोन्ही सभागृहांची संमती मिळाल्यानंतर या विधेयकाला संसदेची अंतिम मान्यता मिळाली आहे.

या निर्णयानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोशल मीडियावर व्हिडिओद्वारे देशवासीयांशी संवाद साधला. परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह करण्यासाठी सरकार सातत्याने काम करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी कोणताही तडजोड होऊ दिली जाणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

मोदी म्हणाले की, अनेक वर्षांपासून देशातील विविध राज्यांमध्ये पेपरफुटीच्या घटना समोर येत आहेत. अशा घटनांमुळे लाखो विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीवर पाणी फिरते आणि त्यांच्या करिअरवर परिणाम होतो. त्यामुळे अशा प्रकारांना कायमचा आळा घालण्यासाठी कठोर कायद्याची आवश्यकता होती.

परीक्षा व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी सरकारने अनेक उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. यामध्ये फास्ट ट्रॅक तपास व्यवस्था, विशेष टास्क फोर्स, राज्य सरकारांशी समन्वय आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर यावर भर दिला जात आहे. परीक्षा प्रक्रिया अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक करण्यासाठी प्रत्येक स्तरावर बदल केले जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

 

पंतप्रधानांनी स्पष्ट शब्दांत इशारा देत म्हटले की, पेपरफुटी करणारे माफिया, संघटित टोळ्या किंवा विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ करणाऱ्या कोणालाही सरकार माफ करणार नाही. अशा गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असलेल्या व्यक्तींवर कठोर कारवाई केली जाईल.

पहा व्हिडीओ:

Parliament passes a Bill that makes our examination system more robust! pic.twitter.com/OEvLKXoUaf

— Narendra Modi (@narendramodi) July 30, 2026

राज्यसभेतील चर्चेदरम्यान केंद्र सरकारने परीक्षा प्रक्रियेतील गैरप्रकारांविरोधात ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरण कायम असल्याचे स्पष्ट केले. या विधेयकात पेपरफुटी आणि संघटित कॉपीच्या प्रकरणांमध्ये कठोर शिक्षा, जलद तपास आणि वेगवान न्यायप्रक्रियेच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

सरकारचे प्रयत्न केवळ कायदा करण्यापुरते मर्यादित नसून, देशात दीर्घकालीन आणि विश्वासार्ह परीक्षा व्यवस्था उभी करण्यासाठी सुधारणा पुढेही सुरू राहतील, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. तसेच विकसित भारताच्या उद्दिष्टासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन काम करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.