अधिकारी होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणांना संधींचा दुष्काळ; उपजिल्हाधिकारी आणि तहसीलदार भरतीत मोठी घट

डॉ. अशोक बालगुडे

पुणे: राज्याच्या प्रशासनात अधिकारी होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगून वर्षानुवर्षे अभ्यास करणाऱ्या लाखो तरुणांना शासन नेमकी कोणती संधी उपलब्ध करून देत आहे? महसूल विभागातील महत्त्वाच्या पदांवरील भरतीची सहा वर्षांची आकडेवारी पाहता हा प्रश्न अधिकच गंभीर बनतो. २०२१ ते २०२६ या कालावधीत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) राज्यसेवा परीक्षेच्या जाहिरातींमधून उपजिल्हाधिकारी पदांच्या केवळ ६१, तहसीलदार पदांच्या अवघ्या २५ जागा प्रसिद्ध झाल्या; तर नायब तहसीलदार पदासाठी एकाही जागेची जाहिरात झालेली नाही. दुसरीकडे, पदोन्नतीच्या माध्यमातून पदे भरण्याच्या प्रक्रियेवरून स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांनी गंभीर आक्षेप घेतले आहेत. सरळसेवा भरतीसाठी राखीव असलेल्या जागा पदोन्नतीकडे वळवल्या जात आहेत का, असा थेट सवाल उपस्थित करीत महसूल विभागाच्या पदभरतीचे स्वतंत्र आणि उच्चस्तरीय लेखापरीक्षण करण्याची मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे.

सहा वर्षांचा भरतीचा हिशेब; संधींचा दुष्काळ!

विद्यार्थ्यांनी संकलित केलेल्या MPSC जाहिरातींच्या आकडेवारीनुसार, २०२१ मध्ये उपजिल्हाधिकारी पदांच्या १२ जागा प्रसिद्ध झाल्या. २०२२ मध्ये या पदांच्या ३३, तर तहसीलदार पदांच्या २५ जागा जाहिरात करण्यात आल्या. २०२३ मध्ये उपजिल्हाधिकारी पदांच्या नऊ आणि २०२४ मध्ये सात जागा प्रसिद्ध झाल्या. मात्र, २०२५ आणि २०२६ या दोन्ही वर्षांत या तीनही संवर्गांसाठी एकही जागा जाहिरात करण्यात आलेली नाही. सहा वर्षांचा एकत्रित विचार करता उपजिल्हाधिकारी पदांच्या ६१, तहसीलदार पदांच्या २५ आणि नायब तहसीलदार पदांच्या शून्य जागा, असे चित्र समोर येते.
पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा; सरळसेवेचा दरवाजा बंद?

महसूल विभागात अधिकारी सेवानिवृत्त होतात, पदे रिक्त होतात आणि प्रशासकीय कामकाजासाठी नवीन मनुष्यबळाची गरजही निर्माण होते. असे असताना या रिक्त पदांपैकी किती पदे सरळसेवा भरतीसाठी आणि किती पदे पदोन्नतीसाठी उपलब्ध होतात, याचा संवर्गनिहाय तपशील शासनाने जाहीर केलेला आहे का? सरळसेवा आणि पदोन्नतीसाठी निश्चित केलेल्या कोट्याचे पालन होते का? सरळसेवा कोट्यातील पदे पदोन्नतीच्या माध्यमातून भरण्यात आली आहेत का? या प्रश्नांची उत्तरे अद्याप विद्यार्थ्यांना मिळालेली नाहीत.

गेल्या चार वर्षांपासून राज्यसेवा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या एका विद्यार्थ्याने आपली व्यथा मांडताना सांगितले की, मध्यमवर्गीय कुटुंबातून आलेला विद्यार्थी वर्षानुवर्षे अभ्यास करतो. आर्थिक मर्यादा, वयोमर्यादेची चिंता आणि स्पर्धेचा प्रचंड ताण सहन करून तो परीक्षेची तयारी करतो. मात्र, ज्या पदांसाठी तो मेहनत घेत आहे, त्या पदांची जाहिरातच प्रसिद्ध होत नसेल, तर त्याच्या परिश्रमांचे मोल काय? परीक्षेची तयारी करण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी आयुष्यातील महत्त्वाची वर्षे खर्च करायची आणि भरतीच्या वेळी संधीच उपलब्ध होऊ नयेत, ही व्यवस्था तरुणांच्या भविष्याशी अन्याय करणारी नाही काय?

अधिकारी लॉबीचे आरोप; शासनाने मौन सोडावे!

महसूल विभागातील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कथित लॉबिंगमुळे पदोन्नतीचे निर्णय प्रभावी ठरतात आणि सरळसेवा भरतीच्या संधी मर्यादित होतात, असे आरोप स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांकडून केले जात आहेत. पदोन्नतीच्या प्रक्रियेत आर्थिक देवाणघेवाण किंवा गैरव्यवहार होत असल्याच्या तक्रारींचीही निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी होत आहे. मात्र, या आरोपांना अद्याप अधिकृत पुष्टी मिळालेली नाही. त्यामुळे त्यांची सत्यता तपासण्यासाठी पदोन्नती आदेश, सेवाज्येष्ठता याद्या, आरक्षण रोस्टर, संवर्गनिहाय रिक्त पदे आणि संबंधित शासन निर्णयांची स्वतंत्र चौकशी आवश्यक आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी आणि महसूल मंत्र्यांनी हिशेब द्यावा!

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूलमंत्र्यांनी या प्रश्नाकडे केवळ प्रशासकीय बाब म्हणून न पाहता राज्यातील तरुणांच्या रोजगाराच्या संधींचा प्रश्न म्हणून पाहण्याची गरज आहे. २०२१ ते २०२६ या कालावधीतील उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार संवर्गातील मंजूर पदे, प्रत्यक्ष रिक्त पदे आणि भरतीचे माध्यम यांची संपूर्ण माहिती सार्वजनिक करावी. सरळसेवा आणि पदोन्नती कोट्याचे स्वतंत्र वर्गीकरण जाहीर करावे. सरळसेवा कोट्यातील पदे अन्य मार्गाने भरली असल्यास त्याची कायदेशीर वैधता तपासावी. तसेच २०२७ च्या राज्यसेवा परीक्षेसाठी पात्र रिक्त पदांचे मागणीपत्र तातडीने MPSC कडे पाठवावे, अशी विद्यार्थ्यांची मागणी आहे.

प्रशासनातील पदे ही कोणत्याही अधिकारी लॉबीची मक्तेदारी नाही. ती सार्वजनिक सेवेची जबाबदारी आहेत. पदोन्नती हा कर्मचाऱ्यांचा सेवाविषयक अधिकार असला, तरी सरळसेवा भरतीची संधी हा स्पर्धा परीक्षार्थींच्या समान संधीच्या हक्काशी संबंधित विषय आहे. एका वर्गाच्या हितासाठी दुसऱ्या वर्गाच्या संधींचा बळी दिला जात नाही ना, याचा स्पष्ट खुलासा शासनाने करायला हवा. सहा वर्षांच्या भरतीचा हिशेब मागणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आश्वासनांची नव्हे, तर आकडेवारीसह उत्तरांची गरज आहे.

सहा वर्षांतील MPSC भरतीची आकडेवारी
विद्यार्थ्यांनी उपलब्ध करून दिलेल्या वर्षनिहाय जाहिरात तपशिलानुसार