मुंबई: मंत्रालयासारख्या राज्य प्रशासनाच्या केंद्रस्थानी पुन्हा एकदा (Bribe News) लाचखोरीचा गंभीर प्रकार उघड झाल्याने प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अर्थ व नियोजन विभागातील (Mumbai News) कक्ष अधिकारी विलास लाड यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने खारघर परिसरात सापळा रचून रंगेहात अटक केली. ग्रामविकास विभागाचा निधी मंजूर करून देण्यासाठी त्यांनी तब्बल 6 लाख 37 हजार रुपये लाच म्हणून स्वीकारल्याचे उघड झाले. (Latest Marathi News)
या कारवाईमुळे काही दिवसांपूर्वीच मंत्रालयातील एका मंत्र्याच्या स्वीय सहायकाला लाच घेताना अटक झाल्याची घटना ताजी असतानाच, पुन्हा एकदा अशाच प्रकारचा प्रकार समोर आल्याने ही केवळ अपवादात्मक घटना नसून व्यवस्थेतील खोलवर रुजलेल्या समस्येचे लक्षण असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
विशेष म्हणजे, ही रक्कम सर्वसामान्य नागरिकाच्या वर्षभराच्या उत्पन्नाइतकी असल्याने भ्रष्टाचाराचे प्रमाण किती मोठे आहे, याची कल्पना येते. निधी मंजुरीसारख्या अत्यावश्यक प्रक्रियेत अशा प्रकारे लाच मागितली जाणे म्हणजे विकासकामेही पैशांच्या व्यवहारांवर अवलंबून असल्याचे चित्र स्पष्ट होते.
मार्च महिन्यात आर्थिक वर्षअखेरच्या पार्श्वभूमीवर एसीबीने मोठ्या प्रमाणात कारवाया केल्या होत्या. त्यावेळी त्या “मार्च एंड”मुळे असल्याची चर्चा होती. मात्र एप्रिलच्या पहिल्याच आठवड्यात पुन्हा कारवाई झाल्याने ही मोहीम केवळ हंगामी नसून सातत्याने सुरू असल्याचे दिसून येते. आता या प्रकरणात पुढील तपासातून आणखी काही धागेदोरे समोर येतात का, याकडे लक्ष लागले आहे.
