मुंबई: राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. या बैठकीत कुर्ल्यातील मदर डेअरीची सुमारे ८.०५ हेक्टर जागा धारावी प्रकल्पासाठी हस्तांतरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयावरून सरकारने विरोधकांचा विरोध डावलून ही जागा अदानी समूहाला देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी स्थानिक रहिवाशांचे स्थलांतर आवश्यक असून, त्यासाठी मोठ्या भूखंडांची आवश्यकता आहे. या पार्श्वभूमीवर अदानी समूहाने मदर डेअरीची जागा मागितली होती. याशिवाय देवनार डंपिंग ग्राऊंड आणि मालाडमधील भूखंडांचीही मागणी करण्यात आली होती. मात्र, अदानी समूहाला ही जागा देण्याच्या निर्णयाला खासदार वर्षा गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली स्थानिकांनी जोरदार विरोध केला होता. तरीही सरकारने मदर डेअरीची जागा प्रकल्पासाठी मंजूर केली आहे.
राज्यातील विरोधक अदानी समूहाला लाभ देत असल्याचा आरोप सरकारवर सातत्याने करत असून, या निर्णयामुळे विरोधक पुन्हा आक्रमक होण्याची शक्यता आहे. मंत्री गिरीश महाजन यांनी या संदर्भात स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, “धारावी पुनर्वसनात कोणतेही नियमबाह्य काम होणार नाही. जागा कमी पडत असल्यास शासन ती देऊ शकते, त्यात गैर काही नाही.”
या बैठकीत इतर निर्णयांमध्ये महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता देण्यात आली. तसेच, छत्रपती संभाजीनगरमधील मौजे करोडी येथे कामगार रुग्णालयासाठी ६ हेक्टर गायरान जमीन आणि राज्यातील इतर शहरांतील रुग्णालयांसाठीही जमीन देण्यास तत्वतः मान्यता देण्यात आली आहे.
