वाघोली, ता. 3 : निवडणूक विभागाने सोपविलेल्या विशेष सखोल पुनरिक्षण कार्यक्रमाच्या कामकाजासाठी नियुक्ती करूनही कर्तव्यावर हजर न राहिल्याचा आरोप करत सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सहाय्यक अभियंता शुभांगी पवार यांच्याविरोधात वाघोली पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. वारंवार आदेश देऊन तसेच कारणे दाखवा नोटिसा बजावूनही त्यांनी निवडणूक कामकाजाला प्रतिसाद दिला नसल्याचा प्रकार समोर आला आहे. लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 मधील कलम 32 अन्वये कारवाई करण्यात आली आहे.
ग्राम महसूल अधिकारी गोकुळ प्रेमचंद भगत यांनी 30 सप्टेंबर 2026 रोजी वाघोली पोलीस ठाण्यात सरकारतर्फे हा जबाब दिला आहे. शिरूर विधानसभा मतदारसंघातील वाघोली परिसरातील मतदान केंद्र क्रमांक 318 ते 327 आणि 340 ते 349 या केंद्रांसाठी शुभांगी पवार यांची अतिरिक्त सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, त्या कामकाजासाठी हजर झाल्या नसल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. 10 जून 2026 रोजी मतदान नोंदणी अधिकारी, 198 शिरूर विधानसभा मतदारसंघ यांच्या आदेशानुसार शुभांगी पवार यांची मतदान केंद्र क्रमांक 318 ते 327 साठी अतिरिक्त सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, त्यांनी हे काम करण्यास नकार दिल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. त्यानंतरही निवडणूक कामकाजात सहभागी न झाल्याने संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून पुढील कारवाई करण्यात आली.
विशेष सखोल पुनरिक्षण कार्यक्रमाचा दुसरा टप्पा 18 ऑगस्ट ते 29 ऑक्टोबर 2026 या कालावधीत सुरू आहे. भारत निवडणूक आयोगाच्या 1 सप्टेंबर 2026 रोजीच्या पत्रानुसार, शुभांगी पवार यांच्यावर कामाचा ताण कमी असणाऱ्या तसेच त्यांच्या कार्यक्षेत्रालगतच्या मतदान केंद्र क्रमांक 340 ते 349 ची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. नियुक्ती आदेश 8 सप्टेंबर रोजी त्यांच्या कार्यालयातील ई-मेलवर पाठविण्यात आला, तर 9 सप्टेंबर रोजी त्यांच्या कार्यालयात प्रत्यक्ष बजावण्यात आल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. मात्र, त्यानंतरही त्यांनी संबंधित निवडणूक कामकाजासाठी हजेरी लावली नसल्याचा आरोप आहे.
दूरध्वनीवरही प्रतिसाद नसल्याचा आरोप
शुभांगी पवार यांच्याशी निवडणूक कार्यालयाकडून दूरध्वनीद्वारे संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, त्यांनी दूरध्वनी स्वीकारला नाही किंवा कोणताही प्रतिसाद दिला नसल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. त्यानंतर 21 सप्टेंबर रोजी मतदार नोंदणी अधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन क्रमांक 3, पुणे यांच्या कार्यालयाकडून कारणे दाखवा नोटीस काढण्यात आली. ही नोटीस 24 सप्टेंबर रोजी दूरध्वनीद्वारे संपर्क साधून त्यांच्या कार्यालयात बजावण्यात आल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. मात्र, या नोटिसीलाही त्यांनी वरिष्ठ कार्यालयाकडे कोणताही प्रतिसाद दिला नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
तीन वेळा कारणे दाखवा नोटीस
या प्रकरणात शुभांगी पवार यांना 29 जुलै, 30 जुलै आणि 21 सप्टेंबर 2026 रोजी कारणे दाखवा नोटिसा देण्यात आल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. त्यानंतरही त्यांनी निवडणूक कामकाजाबाबत कोणतेही स्पष्टीकरण वरिष्ठ कार्यालयाला दिले नसल्याचा आरोप आहे. निवडणूक विभागाच्या म्हणण्यानुसार, निवडणूक कर्तव्य हे राष्ट्रीय कर्तव्य असून, नियुक्ती मिळाल्यानंतर संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्याने आदेशानुसार कामकाज पार पाडणे अपेक्षित असते. मात्र, शुभांगी पवार यांनी वारंवार आदेश देऊनही कामकाजाकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.
इतर अधिकाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा ताण
निवडणूक कामकाजासाठी नियुक्त अधिकारी कर्तव्यावर हजर न राहिल्यामुळे इतर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा ताण पडत असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. तसेच अशा प्रकारच्या गैरहजेरीमुळे निवडणूक कामकाजाच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
तक्रारीनुसार, शुभांगी पवार यांनी नागरी सेवा वर्तणूक नियम 1979 चा भंग केल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. तसेच निवडणूक विभागाच्या आदेशांकडे दुर्लक्ष करून केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि वरिष्ठ कार्यालयाच्या आदेशांचा अवमान केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
लोकप्रतिनिधित्व अधिनियमाच्या कलम 32 अंतर्गत कारवाईची मागणी
शुभांगी पवार यांची मतदान केंद्र क्रमांक 318 ते 327 आणि 340 ते 349 साठी अतिरिक्त सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेली असतानाही त्या कर्तव्यावर हजर झाल्या नाहीत. तसेच कारणे दाखवा नोटिसांना प्रतिसाद दिला नसल्याचा आरोप आहे. या सर्व बाबींच्या पार्श्वभूमीवर ग्राम महसूल अधिकारी गोकुळ भगत यांनी सरकारतर्फे वाघोली पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली असून, लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 मधील कलम 32 अन्वये शुभांगी पवार यांच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान, या प्रकरणात पोलिसांकडून पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू असून, तक्रारीतील आरोपांची सत्यता आणि त्यावर होणारी कारवाई ही संबंधित तपासानंतर स्पष्ट होणार आहे.
