मुंबई: मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी २९ ऑगस्टपासून मुंबईत आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. दुसरीकडे ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनीही १ सप्टेंबरला मुंबईत महामोर्चा काढण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, या दोन्ही आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या गृह विभागाने मुंबईतील आंदोलनांसाठी कडक नियम लागू केले आहेत. त्यामुळे दोन्ही नेत्यांच्या नियोजित आंदोलनांवर याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

नव्या नियमानुसार दक्षिण मुंबईत आंदोलन, मोर्चा, धरणे किंवा निदर्शनांसाठी आझाद मैदान हे एकमेव ठिकाण निश्चित करण्यात आले आहे. आझाद मैदानाव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही ठिकाणी आंदोलन करता येणार नाही. आंदोलनासाठी किमान सात दिवस आधी पोलिसांकडे परवानगीचा अर्ज करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. एका वेळी केवळ एका दिवसाची परवानगी दिली जाणार असून, सकाळी ९ ते सायंकाळी ६ या वेळेतच आंदोलन करता येईल. सायंकाळी ६ नंतर मैदान रिकामे करावे लागणार आहे.

आंदोलनासाठी उपस्थित राहणाऱ्या व्यक्तींची संख्याही मर्यादित करण्यात आली असून, एका वेळी जास्तीत जास्त पाच हजार आंदोलकांना परवानगी असेल. वाहतूक व्यवस्थेला अडथळा निर्माण होऊ नये म्हणून मैदानाकडे येणाऱ्या किंवा बाहेर जाणाऱ्या मार्गांवर मोर्चा काढण्यास बंदी आहे. ट्रॅक्टर, ट्रॉली, बैलगाडी, सायकल-रिक्षा, हातगाडी, जड वाहने किंवा प्राणी आंदोलनस्थळी आणता येणार नाहीत.

अधिवेशन, व्हीव्हीआयपी किंवा व्हीआयपी दौरे, स्वातंत्र्यदिन, प्रजासत्ताक दिन तसेच सुरक्षेच्या कारणास्तव आंदोलनाला परवानगी नाकारली जाऊ शकते. सुट्टीच्या दिवशी आंदोलनासाठी परवानगी देण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.
आंदोलनादरम्यान परवानगीशिवाय ध्वनिक्षेपक वापरता येणार नाही. झेंडे आणि बॅनरच्या आकारावरही मर्यादा असून, बॅनर ९ बाय ६ फुटांपेक्षा मोठा नसावा. त्यासाठी वापरण्यात येणारी काठी दोन फुटांपेक्षा अधिक लांब नसावी. शस्त्रे, लाठ्या, तलवारी, भाले किंवा बंदुका बाळगण्यास मनाई करण्यात आली आहे. भडकाऊ भाषणे, आक्षेपार्ह चित्रफीत किंवा ध्वनिफीत तयार करून समाजमाध्यमांवर प्रसारित करण्यावरही कारवाई होणार आहे.
याशिवाय आत्मदहन किंवा आत्महत्येचा प्रयत्न, आमरण उपोषण, पुतळे, कागदपत्रे किंवा पुस्तके जाळणे आणि आंदोलनस्थळी अन्न शिजवणे यावरही निर्बंध आहेत. आंदोलनादरम्यान मालमत्तेचे नुकसान झाल्यास त्याची भरपाई आयोजकांकडून वसूल केली जाईल. नियमांचे उल्लंघन केल्यास संबंधितांविरोधात फौजदारी कारवाई केली जाणार आहे.
त्यामुळे जरांगे पाटील आणि लक्ष्मण हाके यांच्या नियोजित आंदोलनांपूर्वीच मुंबईतील आंदोलनांसाठी लागू करण्यात आलेल्या या नव्या नियमांमुळे प्रशासन आणि आंदोलकांमध्ये संघर्षाची शक्यता निर्माण झाली आहे.







