मुंबई: राज्यातील 246 नगरपालिका आणि 42 नगरपंचायत (Local Bodies Election) निवडणुका जाहीर झाल्या (Maharashtra Election) असून आता प्रचाराची शेवटची (Election News) टप्प्यातील धावपळ सुरू आहे. येत्या 2 डिसेंबर रोजी मतदान होईल आणि 3 डिसेंबर रोजी मतमोजणी पार पडेल. या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात चर्चेला आला आहे. आज या प्रकरणावर सुनावणी झाली असली तरी कोणताही निकाल लागला नाही. पुढील सुनावणी शुक्रवारी दुपारी 2 वाजता होणार आहे. त्यामुळे निवडणुकांचे त्यामुळे निवडणूक होणार की नाही? याकडे राज्याचं लक्ष लागलं आहे. (Breaking News)
विकास गवळी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणाचा टक्का घटनात्मक 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्याचा आरोप केला आहे. हे कायद्याच्या विरोधात असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. मात्र, बांठिया आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे आरक्षणाची मांडणी योग्य प्रकारे करण्यात आली असल्याचा दावा राज्य सरकारने न्यायालयात केला आहे. त्यामुळे हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे.
हेही वाचा: सस्पेन्स कायम! स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे भवितव्य शुक्रवारी ठरणार
या घडामोडींवर प्रतिक्रिया देताना ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांनी सध्याच्या जाहीर झालेल्या निवडणुका थांबण्याची शक्यता कमी असल्याचे सांगितले. त्यांच्या मते, नगरपालिका आणि नगरपरिषद निवडणुकांची प्रक्रिया पूर्ण झाली असल्याने आर्टिकल 231 बी नुसार या निवडणुका रोखता येत नाहीत. त्यामुळे या निवडणुका नियोजित वेळेनुसार पार पडतील असे ते म्हणाले. मात्र, जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिका निवडणुकांबाबत न्यायालय काही निर्णय देऊ शकते, असंही त्यांनी नमूद केलं.
शेंडगे यांनी बांठिया आयोगाबाबत आक्षेपही नोंदवला. ओबीसी समाजाची बाजू न्यायालयात ठोसपणे मांडली गेली असल्याचे त्यांनी सांगितले. आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये आरक्षणाबाबत काही प्रश्न निर्माण झाले असून पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या आरक्षणानुसार निवडणुका घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने आधी दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
