नवी दिल्ली : मध्य पूर्वेतील वाढता संघर्ष आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीतील तणावामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठ्याबाबत चिंता वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताने ऊर्जा सुरक्षेला बळकटी देण्यासाठी ओमानच्या सहकार्याने नवीन गॅस पाइपलाइन प्रकल्प पुढे नेण्याची तयारी सुरू केली आहे. या प्रकल्पांतर्गत ओमान ते गुजरात दरम्यान सुमारे 2000 किलोमीटर लांबीची समुद्राखालून गॅस पाइपलाइन उभारण्याचा प्रस्ताव आहे.
या पाइपलाइनद्वारे ओमानमधील नैसर्गिक वायू थेट भारताच्या पश्चिम किनारपट्टीपर्यंत पोहोचविण्याची योजना आहे. यामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील अवलंबित्व कमी होऊन ऊर्जा पुरवठ्यासाठी पर्यायी आणि अधिक सुरक्षित मार्ग उपलब्ध होणार आहे.
हा प्रकल्प गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चेत आहे. मात्र मोठा खर्च, तांत्रिक आव्हाने आणि व्यवहार्यतेबाबतचे प्रश्न यामुळे तो प्रत्यक्षात येऊ शकला नव्हता. आता बदलत्या जागतिक परिस्थितीत या प्रकल्पाकडे पुन्हा गांभीर्याने पाहिले जात आहे.
या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी सुमारे 40,000 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. प्रस्तावित मार्गाचा काही भाग समुद्रसपाटीपासून 3000 मीटरपेक्षा अधिक खोलीवरून जाणार असल्याने हा जगातील सर्वात खोल सागरी गॅस पाइपलाइन प्रकल्पांपैकी एक ठरू शकतो.
भारत आपल्या ऊर्जा गरजांसाठी मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून आहे. विशेषतः नैसर्गिक वायू आणि एलएनजीचा मोठा हिस्सा आखाती देशांतून होर्मुझ सामुद्रधुनीमार्गे येतो. या मार्गात अडथळा निर्माण झाल्यास इंधनाच्या किमती, वाहतूक खर्च आणि पुरवठा साखळीवर परिणाम होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे पर्यायी मार्ग उभारणे भारतासाठी महत्त्वाचे मानले जात आहे.
या प्रकल्पासंदर्भात सविस्तर व्यवहार्यता अहवाल तयार करण्याचे काम केंद्र सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील काही प्रमुख ऊर्जा कंपन्यांकडे सोपवले आहे. अहवाल पूर्ण झाल्यानंतर भारत आणि ओमान यांच्यात पुरवठा, वित्तपुरवठा आणि अंमलबजावणीबाबत पुढील चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास भारताला ऊर्जा पुरवठ्याचा अधिक सुरक्षित पर्याय मिळेल, तर ओमानलाही दीर्घकालीन आणि स्थिर निर्यात बाजारपेठ उपलब्ध होईल. तसेच नैसर्गिक वायू थेट पाइपलाइनद्वारे पोहोचणार असल्याने वाहतूक प्रक्रियाही अधिक कार्यक्षम होण्याची अपेक्षा आहे.
