मुंबई: जमीन व्यवहारांबाबत (Land Registration) देशभरात महत्त्वाचा ठरणारा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. जमीन खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात ठरलेल्या मुदतीत पैसे (Property Registration) भरण्यास थोडा विलंब झाला म्हणून (Land Buying) तो व्यवहार किंवा न्यायालयाचा आदेश (7/12 Utara) आपोआप रद्द ठरवता येत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तसेच खरेदीदार हा करार पूर्ण करण्यासाठी सातत्याने तयार आणि इच्छुक आहे का, हे त्याच्या एकूण वर्तनावरून ठरवले पाहिजे, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे. या निर्णयामुळे देशातील अनेक प्रलंबित जमीन व्यवहार प्रकरणांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. (Latest Marathi News)
या प्रकरणाची पार्श्वभूमी पाहता, सन 2004 मध्ये एका भूखंडाचा सुमारे 9.05 लाख रुपये किंमतीचा खरेदी-विक्री करार करण्यात आला होता. काही कारणांमुळे खरेदीदार आणि जमीन मालक यांच्यात वाद निर्माण झाला. हा वाद कनिष्ठ न्यायालयात गेला. दीर्घ सुनावणीनंतर 2011 मध्ये कनिष्ठ न्यायालयाने खरेदीदाराच्या बाजूने निकाल देत उर्वरित रक्कम दोन महिन्यांच्या आत भरून खरेदीखत करून घेण्याचे आदेश दिले. मात्र या निर्णयाविरोधात जमीन मालकाने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले.
उच्च न्यायालयात हे प्रकरण अनेक वर्षे प्रलंबित राहिले आणि अखेर 2016 मध्ये कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला. या दरम्यान खरेदीदाराकडून पैसे भरण्यास थोडा विलंब झाला. याच मुद्द्यावरून जमीन मालकाने व्यवहार रद्द ठरतो, असा दावा केला आणि पुन्हा न्यायालयीन लढाई सुरू झाली.
या प्रकरणावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि संजय करोल यांच्या खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. न्यायालयाने सांगितले की, कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेल्या मुदतीत पैसे न भरणे म्हणजे कराराचा त्याग किंवा करार पूर्ण करण्यास नकार असे सरसकट मानता येत नाही. खरेदीदाराचे एकूण वर्तन महत्त्वाचे ठरते. तो व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे का, अंमलबजावणीसाठी अर्ज दाखल केला आहे का, पैसे भरण्याची तयारी दाखवली आहे का, हे सर्व घटक निर्णायक ठरतात.
तसेच, अपिलीय न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवल्यास तो आदेश वरिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशात विलीन होतो. अशा परिस्थितीत केवळ मुदतीत थोडा विलंब झाला म्हणून संपूर्ण निकाल अवैध ठरवता येत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणात खरेदीदाराने व्यवहार पूर्ण करण्याची इच्छा सातत्याने दाखवली असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले.
उच्च न्यायालयाचा विलंबाच्या आधारे दिलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला असून कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हा निकाल जमीन व्यवहारांमध्ये व्यवहारिक वास्तव आणि न्यायसंगत दृष्टीकोन स्वीकारणारा मानला जात असून भविष्यातील अनेक प्रकरणांसाठी तो मार्गदर्शक ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
