डॉ. अशोक बालगुडे
मुंबई, दि. ४ : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाच्या (गोकुळ) अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीआधी राज्य सरकारने चार शासननियुक्त तज्ज्ञ संचालकांना मतदानाचा अधिकार देण्याच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी दिली. त्यामुळे निवडणुकीत २५ पैकी १३ जागा जिंकणाऱ्या आमदार सतेज पाटील यांच्या राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीच्या बहुमताचे गणित बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सरकारच्या या निर्णयाला सतेज पाटील यांनी विरोध दर्शवत कायदेशीर लढा देण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
गोकुळच्या निवडणुकीत सतेज पाटील यांच्या आघाडीने १३, तर महायुतीच्या पॅनेलने १२ जागा जिंकल्या. अध्यक्ष निवडीसाठी १४ संचालकांचा कोरम आवश्यक आहे. मात्र, २९ ऑक्टोबरला झालेल्या सभेला महायुतीचे संचालक अनुपस्थित राहिल्याने निवडणूक होऊ शकली नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार १० नोव्हेंबरला अध्यक्षपदाची निवडणूक होणार आहे.
दरम्यान, शासननियुक्त चार संचालकांना मतदानाचा अधिकार मिळाल्यास अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतील संख्याबळ बदलू शकते. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाला राज्यपालांची मान्यता मिळाल्यानंतर अध्यादेश काढण्याची प्रक्रिया पूर्ण होईल. त्यानंतर संबंधित सहकारी संस्थांवरील नियुक्त्यांचा मार्ग खुला होणार आहे.
“साडेपाच लाख दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनी दिलेला कौल नाकारला जात असेल, तर मी गप्प बसणार नाही. उपलब्ध सर्व कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करणार आहे,” असा इशारा सतेज पाटील यांनी दिला. लोकशाहीतील मताच्या किमतीचा विचार सरकारने करावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
अध्यादेशाची प्रक्रिया महत्त्वाची
मंत्रिमंडळाची मंजुरी आणि प्रत्यक्ष नियुक्ती या दोन स्वतंत्र बाबी आहेत. राज्यपालांची मान्यता, अध्यादेशाची अंमलबजावणी आणि त्यानंतर होणाऱ्या नियुक्त्यांमुळे १० नोव्हेंबरच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवर काय परिणाम होतो, याकडे कोल्हापूरच्या सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
