मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जनतेशी थेट संबंधित अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. अवैध वाळू व गौण खनिज उत्खननावर कठोर कारवाई, न्यायव्यवस्थेचा विस्तार, शेतीत कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर, मुंबई रेल्वे विकासासाठी मोठा निधी आणि लोकप्रतिनिधींना जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी मुदतवाढ अशा विविध निर्णयांना मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
अवैध वाळू आणि गौण खनिज उत्खननाला आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील कलम ४८ (७) मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. या सुधारणेनुसार, अवैध उत्खनन किंवा वाहतूक करणाऱ्यांकडून संबंधित स्वामित्वधनाच्या (रॉयल्टी) तब्बल दहा पट दंड वसूल करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे वाळू आणि खनिज माफियांवर अधिक प्रभावी कारवाई होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
न्यायव्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांच्या जलद सुनावणीसाठी अहिल्यानगर, परभणी, सोलापूर, नांदेड आणि यवतमाळ या पाच जिल्ह्यांत विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच मादक पदार्थविरोधी (एनडीपीएस) कायद्यांतर्गत गुन्ह्यांच्या सुनावणीसाठी पुण्यात स्वतंत्र विशेष न्यायालय सुरू करण्यात येणार आहे. याशिवाय, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कर्जत येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय, तर सोलापूर जिल्ह्यातील कुर्डुवाडी येथे दिवाणी न्यायालय आणि प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालय स्थापन करण्यासही मंजुरी देण्यात आली.
मुंबईतील रेल्वे पायाभूत सुविधा अधिक सक्षम करण्यासाठी मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाच्या अधिकृत समभाग भांडवलात मोठी वाढ करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. कंपनीचे अधिकृत समभाग भांडवल ₹२५ कोटींवरून थेट ₹५०० कोटींपर्यंत वाढवण्यात येणार असून, भरलेल्या समभाग भांडवलातही ₹२२५ कोटींची वाढ करण्यात येणार आहे. यामुळे मुंबईतील रेल्वे विकास प्रकल्पांना गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
शेतीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी ‘महाॲग्री-एआय’ धोरणांतर्गत ॲग्रिटेक नाविन्यता केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहे. या केंद्रासाठी व्यवस्थापकीय संचालक (एमडी) या नव्या पदालाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साहाय्याने शेती अधिक कार्यक्षम आणि तंत्रज्ञानाधारित करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न या माध्यमातून पुढे जाणार आहे.
याशिवाय, ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदांच्या राखीव जागांवर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देणारा अध्यादेश काढण्याचाही निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.
