मुंबई: महाराष्ट्र शिखर बँक घोटाळा प्रकरणात मुंबई पोलिसांनी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने क्लोजर रिपोर्ट न्यायालयात सादर केला आहे. हा अहवाल न्यायालयाने स्वीकारल्यास मूळ केस बंद होईल. त्यानंतर ईडीलाही या प्रकरणाचा तपास बंद करावा लागेल. त्यामुळे अजित पवारांबरोबर रोहित पवारांची देखील यामधून सुटका होणार आहे.
महाराष्ट्र शिखर बँक घोटाळा प्रकरणात मुंबई पोलिसांनी दुसरा सी समरी म्हणजेच क्लोजर रिपोर्ट न्यायालयात दाखल केला. एकीकडे ईडीकडून रोहित पवारांची चौकशी सुरू असताना मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने सी समरी रिपोर्ट दाखल केल्याने न्यायालयाच्या निकालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
महाराष्ट्र शिखर बँक घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनेने सी समरी (क्लोजर रिपोर्ट) दाखल केली. या प्रकरणात मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने दाखल केलेला हा दुसरा क्लोजर रिपोर्ट आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे महाविकास आघाडी सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री होते, तेव्हा पहिला क्लोजर रिपोर्ट 2020 मध्ये दाखल करण्यात आला होता. यावर कोणताही आदेश दिला गेला नाही, तसेच ईडीने या क्लोजर रिपोर्टला विरोध केला होता. 2022 मध्ये मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने न्यायालयाला कळवले होते की, ईडीच्या निष्कर्षांनुसार अजित पवार आणि इतरांविरुद्ध काही पुरावे सापडले आहेत आणि त्यांना या प्रकरणाचा पुन्हा तपास करणे आवश्यक आहे.
आता अजित पवार हे एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री आहेत. अशातच 20 जानेवारी रोजी आर्थिक गुन्हे शाखेने या प्रकरणात क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला आहे. मागील आठवड्यात याच प्रकरणी ईडीने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांची चौकशी केली असून, त्यांना याच प्रकरणी ईडीने गुरुवारी म्हणजेच एक फेब्रुवारीला पुन्हा समन्स बजावले आहे.
सध्या ईडी ज्या एफआयआरच्या आधारावर चौकशी करत आहे, ते प्रकरणच बंद करण्याचा अहवाल मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने दाखल केला आहे. न्यायालयाने मुंबई पोलिसांचा हा रिपोर्ट स्वीकारून केस बंद केल्यास, ईडीचा तपासही बंद होईल. त्यामुळे अजित पवारांबरोबर रोहित पवारांनाही दिलासा मिळू शकतो.
