नागपूर : मराठा आरक्षणासंदर्भात एक मोठी घडामोड समोर येत आहे. आरक्षणाचा कायदा करण्यासाठी राज्य सरकारकडून विशेष अधिवेशन बोलवण्यात येणार आहे. ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला टिकणारे आणि कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आरक्षण देण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
तसेच राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सादर झाल्यानंतर आवश्यकता भासल्यास फेब्रुवारी २०२४ मध्ये विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत केली.
मराठा आरक्षणाबाबतच्या चर्चेवरील उत्तर देताना मुख्यमंत्री शिंदे बोलत होते. ते म्हणाले, मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सरकार सकारात्मक असून, छत्रपती शिवाजी महाराजांची जाहीर शपथ घेऊन वचन दिले होते, त्यावर मी आजही ठाम आहे. त्यामुळे आंदोलकांनी सरकारवर विश्वास ठेवावा आणि राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी सहकार्य करावे. गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील सामाजिक वातावरण दूषित करण्याचा प्रयत्न होत आहे.
राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून मराठा समाज मागासलेला आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी इम्पिरिकल डेटा युद्धपातळीवर गोळा केला जात आहे. सर्वेक्षणासाठी आयोगाला ३६० कोटींचा निधी दिला आहे. अशा पद्धतीने टप्याटप्याने मराठा समाजाचे आरक्षण कायद्याच्या चौकटीत बसण्यासाठी विभागाकडून सरकारकडे अहवाल येईल. सोबतच, सरकार प्रयत्न करेल, असेही शिंदे म्हणाले.
