शिरूर: शिरूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीला मोठा धक्का बसला असून, उच्च न्यायालयाने विद्यमान मतदार यादी बेकायदेशीर ठरवत संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया नव्याने राबविण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे नियोजित निवडणूक पुढे ढकलण्यात आली असून तालुक्यातील राजकीय घडामोडींना नवे वळण मिळाले आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, सध्या तयार करण्यात आलेली मतदार यादी नियमांनुसार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांना नव्याने मतदार यादी तयार करून त्यानंतर संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया पुन्हा सुरू करावी लागणार आहे.
शिरूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक ही तालुक्यातील प्रतिष्ठेची निवडणूक मानली जाते. त्यामुळे विविध राजकीय पक्ष आणि पॅनेलने निवडणुकीसाठी जोरदार तयारी सुरू केली होती. महायुतीच्या वतीने भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) आणि शिवसेना यांच्या शेतकरी विकास पॅनेलने मोर्चेबांधणी केली होती. तर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) समर्थित माजी आमदार अशोक पवार यांच्या स्वाभिमानी शेतकरी विकास पॅनेलनेही निवडणुकीसाठी जोरदार तयारी केली होती.
मात्र, न्यायालयाच्या निर्णयामुळे दोन्ही गटांच्या निवडणूक रणनीतींना अचानक ब्रेक लागला आहे. नव्याने मतदार यादी तयार झाल्यानंतर मतदारसंघातील समीकरणे बदलण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, या निर्णयामुळे मतदार यादी तयार करताना पारदर्शकता आणि कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करण्यावर भर देण्यात आला आहे. आता निवडणूक निर्णय अधिकारी नव्या मतदार यादीची प्रक्रिया पूर्ण करून सुधारित निवडणूक कार्यक्रम कधी जाहीर करतात, याकडे शिरूर तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
