मुंबई: आठव्या वेतन आयोगाची चर्चा गेल्या अनेक महिन्यांपासून सुरू आहे. २०२६ हे वर्ष संपण्याच्या जवळ आल्याने केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे लक्ष आता आयोगाच्या पुढील निर्णयांकडे लागले आहे. आयोगाची स्थापना झाल्यापासून आतापर्यंत नेमके काय घडले? अंतिम अहवाल सरकारकडे कधी सादर होणार? कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ कधी होणार? असे अनेक प्रश्न सध्या उपस्थित केले जात आहेत.

केंद्र सरकारने १७ जानेवारी २०२५ रोजी आठव्या वेतन आयोगाची घोषणा केली होती. त्यानंतर २८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी आयोगाच्या कामकाजासाठी आवश्यक असलेल्या अटी आणि नियम म्हणजेच टर्म्स ऑफ रिफरन्स (TOR) मंजूर करण्यात आले. पुढे ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोगाची अधिकृत स्थापना करण्यात आली.
आठव्या वेतन आयोगाशी संबंधित महत्त्वाच्या तारखा पुढीलप्रमाणे आहेत.
– १७ जानेवारी २०२५ – आठव्या वेतन आयोगाची घोषणा
– २८ ऑक्टोबर २०२५ – टर्म्स ऑफ रिफरन्स (TOR) मंजूर
– ३ नोव्हेंबर २०२५ – आयोगाची अधिकृत स्थापना
– १८ महिने – अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी दिलेली मुदत

आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना झाल्यानंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि पेन्शनधारकांच्या पेन्शनमध्ये बदल करण्याच्या दृष्टीने काम सुरू झाले आहे. यासाठी आयोगाकडून देशातील विविध शहरांमध्ये बैठका घेतल्या जात आहेत. या बैठकांमध्ये सरकारी कर्मचारी, कर्मचारी संघटना, युनियन आणि पेन्शनधारकांशी चर्चा केली जात आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीबरोबरच पेन्शन आणि इतर सुविधांबाबतही या बैठकांमध्ये मते आणि सूचना जाणून घेतल्या जात आहेत. ऑगस्ट ते ऑक्टोबर २०२६ या काळात आयोगाच्या अधिकृत कामकाजाला अधिक वेग आल्याचे पाहायला मिळाले.
केंद्र सरकारने ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना केली. आयोगाला अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे आयोगाचा अहवाल मे २०२७ च्या आसपास सरकारकडे सादर होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर आयोगाच्या शिफारशींवर सरकार आणि मंत्रिमंडळाकडून निर्णय घेतला जाईल.
आठव्या वेतन आयोगाबाबत केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत सांगितले की, आयोगाकडून सरकारला अद्याप अंतिम शिफारशी प्राप्त झालेल्या नाहीत.
तसेच पगारवाढीसाठी किती फिटमेंट फॅक्टर लागू केला जाणार किंवा नवीन वेतन आयोग कधीपासून लागू होणार, याबाबतही सरकारने कोणताही अंतिम निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे सध्या सोशल मीडियावर फिरणारे वेतनवाढीचे आकडे आणि तारखा अधिकृत निर्णय समजू नयेत.
आठव्या वेतन आयोगाचा अंतिम अहवाल येईपर्यंत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्त्याच्या (DA) माध्यमातून दिलासा मिळत आहे. जुलै २०२६ पासून महागाई भत्ता वाढून ६३ टक्के झाला आहे.
आठव्या वेतन आयोगाच्या बैठकांमध्ये कर्मचारी आणि त्यांच्या संघटनांनी वेतन, पेन्शन आणि इतर सुविधांबाबत विविध मागण्या मांडल्या आहेत. यामध्ये फिटमेंट फॅक्टर आणि किमान मूळ वेतनाबाबत सर्वाधिक चर्चा होत आहे.
कर्मचारी संघटनांच्या प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत.
– फिटमेंट फॅक्टरमध्ये वाढ करावी.
– किमान मूळ वेतनात वाढ करावी.
– घरभाडे भत्ता (HRA) वाढवावा.
– पेन्शनमध्ये सुधारणा करावी.
– १ जानेवारी २०२६ पासून वेतनवाढीचा लाभ देऊन थकबाकी (एरियर) द्यावी.
मात्र, या मागण्यांवर अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. त्यासाठी सरकार आणि मंत्रिमंडळाची मंजुरी आवश्यक असेल.
आठव्या वेतन आयोगाबाबत सध्या सोशल मीडियावर अनेक दावे केले जात आहेत. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन ६५ हजार ते ६९ हजार रुपये होऊ शकते, अशी चर्चा आहे. त्याचबरोबर फिटमेंट फॅक्टर ३ ते ३.८३ दरम्यान असण्याची शक्यताही व्यक्त केली जात आहे.
मात्र, या आकड्यांबाबत महत्त्वाची बाब म्हणजे ६५ हजार किंवा ६९ हजार रुपये इतके किमान मूळ वेतन निश्चित झाल्याची अधिकृत घोषणा झालेली नाही. हे आकडे कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांशी संबंधित आहेत. प्रत्यक्षात किती वेतनवाढ मिळणार आणि कोणता फिटमेंट फॅक्टर लागू होणार, हे आयोगाच्या शिफारशी आणि सरकारच्या अंतिम निर्णयानंतरच स्पष्ट होईल.
एकूणच, आठव्या वेतन आयोगाचे काम सुरू असून कर्मचारी संघटना आणि पेन्शनधारकांच्या मागण्या व सूचनांवर चर्चा केली जात आहे. मात्र, नवीन वेतनश्रेणी, फिटमेंट फॅक्टर आणि पगारवाढ लागू होण्याची तारीख याबाबत अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना आयोगाच्या अंतिम अहवालाची आणि त्यानंतर केंद्र सरकारकडून घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयाची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.







