मुंबई : महाराष्ट्राच्या राजकारणात मागील दोन वर्षात मोठ्या घडामोडी बघायला मिळाल्या आहेत. त्यातीलच एक म्हणजे पडलेली शिवसेना फुट. त्या फुटीनंतर उद्धव ठाकरे गटाने सुप्रीम कोर्टात धाव घेत शिंदे गटातील १६ आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याची मागणी केली होती. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने हे प्रकरण विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे सोपवलं. त्यांनी शिवसेनेच्या दोन्ही गटातील (ठाकरे आणि शिंदे) एकाही आमदारावर अपात्रतेची कारवाई केली नाही.
पुढे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील आमदार अपात्रतेबाबतही विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी असाच निर्णय दिला. त्यामुळे शरद पवार गट आणि उद्धव ठाकरे गटाने पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टात धाव घेत याचिका दाखल केली. एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत गेलेल्या आमदारांना अपात्र केलं नाही म्हणून शिवसेना ठाकरे गटाच्या सुनील प्रभू यांनी याचिका दाखल केली. तर अजित पवार यांच्यासोबत गेलेल्या आमदारांना अपात्र न केल्याबद्दल शरद पवार गटाचे नेते जयंत पाटील यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. या दोन्ही याचिकेवर आता २३ जुलै रोजी सुनावणी पार पडणार आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्ट आमदार अपात्रतेचा निर्णय बदलणार का? याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागून आहे.
दुसरीकडे शिवसेना शिंदे गटाने देखील विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाविरोधात कोर्टात धाव घेतली आहे. आमचीच शिवसेना खरी असल्याचा निकाल विधानसभा अध्यक्षांनी दिला. त्यामुळे त्यांनी शिवसेना ठाकरे गटातील १३ आमदारांना अपात्र करायला हवं होतं, असं शिंदे गटाने आपल्या याचिकेत म्हटलं आहे. इतकंच नाही तर, या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी व्हावी, अशी मागणी शिवसेना शिंदे गटाने केली आहे.
महाराष्ट्रातल विधानसभा निवडणुकीला दोन महिने बाकी आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेबाबतचा निकाल लवकरच लागण्याची शक्यता राजकीय तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे आमदार अपात्र प्रकरण आणि दोन्ही पक्ष नेमके कुणाचे असणार आहे? यावर सुप्रीम कोर्ट नेमकं काय निर्णय देणार, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागून आहे.
