मुंबई: राज्यातील उच्च शिक्षण क्षेत्रात दीर्घकाळ प्रलंबित (Assistant Professor Vacancies in Maharashtra) असलेल्या प्राध्यापक भरतीला अखेर गती मिळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. अनुदानित महाविद्यालयांमधील सहाय्यक प्राध्यापकांच्या तब्बल 5012 पदांच्या भरतीला राज्य सरकारने मंजुरी दिल्याची घोषणा उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत केली. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून भरतीची वाट पाहणाऱ्या पात्र उमेदवारांसाठी ही महत्त्वाची संधी मानली जात आहे. (Chandrakant Patil)
राज्यातील सुमारे 1200 अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये एकूण 5400 पदांना मान्यता असून त्यातील मोठा हिस्सा आता भरला जाणार आहे. याशिवाय विद्यापीठांमध्येही सुमारे 700 प्राध्यापकांची भरती होणार असल्याने एकूण भरतीचा आकडा 6000 पेक्षा जास्त होण्याची शक्यता आहे. सध्या सहाय्यक प्राध्यापकांच्या 11918 पदांपैकी मोठ्या प्रमाणावर जागा रिक्त आहेत. याचा थेट परिणाम शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर होत असल्याची टीका सातत्याने होत होती.
2001 पासून राज्यात नवीन महाविद्यालयांना विना-अनुदानित तत्त्वावर परवानगी देण्याचे धोरण लागू आहे. आर्थिक ताणामुळे सरकारने अनुदानित महाविद्यालयांची संख्या वाढवण्यापेक्षा विद्यमान संस्थांमध्येच सुविधा आणि मनुष्यबळ मजबूत करण्यावर भर दिला आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर ही भरती केली जात आहे. अनुसूचित जाती-जमातींसाठी 100 टक्के शुल्क माफी, ओबीसींसाठी 50 टक्के सवलत आणि मुलींसाठी पूर्ण सवलत अशा योजनांमुळे विद्यार्थ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळतो, मात्र शिक्षकांची कमतरता ही मोठी समस्या होती.
नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी सुरू असताना गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी प्रशिक्षित प्राध्यापकांची आवश्यकता अधिक वाढली आहे. त्यामुळे ही भरती केवळ रोजगाराची संधी नसून शिक्षणाच्या दर्जात सुधारणा करण्यासाठी महत्त्वाची पायरी ठरणार आहे. लवकरच भरती प्रक्रियेचा तपशील जाहीर होण्याची अपेक्षा आहे.
