मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज, ११ ऑगस्ट रोजी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत विविध विभागांशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. त्याआधी मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगरातील राज्य शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांसाठी स्थानिक सुट्टीबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मुंबईसाठी यापूर्वी जाहीर करण्यात आलेली ५ सप्टेंबर २०२६ रोजीची गोपाळकाला अर्थात दहीहंडीची स्थानिक सुट्टी रद्द करण्यात आली आहे. त्याऐवजी रक्षाबंधनाची स्थानिक सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने यासंदर्भात शासन आदेश जारी केला आहे.
भूसंपादनाच्या मोबदल्यात बदल
भूसंपादनाचा मोबदला देण्यास विलंब झाल्यास संबंधितांना देण्यात येणाऱ्या व्याजदरात सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. यासाठी भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ मधील कलम ७२ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे.
नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांसाठी शुल्कात सवलत
नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांसाठी स्थापन होणाऱ्या कंपन्यांच्या समूहामध्ये किंवा विशेष वहन यंत्रणेमधील कंपन्यांमध्ये जमीन हस्तांतरण केल्यास त्या व्यवहारांवरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांसाठी खरेदी केलेल्या जमिनीच्या हस्तांतरण शुल्कात २५ टक्के सूट देण्यासही मंजुरी देण्यात आली.
कृषी विभागात चार नवीन पदांना मंजुरी
कृषी विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयांच्या सुधारित आकृतीबंधानुसार चार नवीन पदांच्या निर्मितीस मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये कृषी संचालक, कृषी सहसंचालक आणि इतर पदांचा समावेश आहे. कृषी अभियांत्रिकी, मालमत्ता व्यवस्थापन, अॅग्रीस्टॅक, सांख्यिकी तसेच माहिती-तंत्रज्ञानाशी संबंधित कामांसाठी ही पदे निर्माण करण्यात येणार आहेत.
लातूरच्या साखर कारखान्याला कर्ज घेण्यास मंजुरी
लातूर जिल्ह्यातील औसा तालुक्यातील किल्लारी येथील श्री निळकंठेश्वर शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याला राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडून कर्ज घेण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. कारखान्याच्या भांडवली खर्च आणि खेळत्या भांडवलासाठी सुमारे १८ कोटी ९ हजार रुपयांच्या कर्जाचा प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहे.
खासगी कौशल्य विद्यापीठांच्या नियमांत बदल
स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर खासगी कौशल्य विद्यापीठ स्थापन करण्याच्या नियमांमध्ये बदल करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. त्यासाठीच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्येही सुधारणा करण्यात येणार आहे.
महाविद्यालयांमध्ये समाजकार्य शाखेला परवानगी
वरिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये समाजकार्य ही स्वतंत्र विद्याशाखा सुरू करता येणार आहे. त्यासोबतच नवीन अभ्यासक्रम आणि अतिरिक्त तुकड्या सुरू करण्यासही परवानगी देण्यात आली आहे. समाजकार्य महाविद्यालयांमध्ये कायम विनाअनुदान तत्त्वावर नवीन अभ्यासक्रम व अतिरिक्त तुकड्या सुरू करण्यासही मान्यता देण्यात आली.
हदगाव येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय
नांदेड जिल्ह्यातील हदगाव येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच सरकारी वकील कार्यालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी आवश्यक न्यायिक अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या पदांना तसेच संबंधित खर्चाच्या तरतुदीस मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
