मुंबई: राज्य मंत्रिमंडळाची साप्ताहिक बैठक मंगळवारी मंत्रालयात पार पडली. या बैठकीत राज्य सरकारने प्रशासकीय आणि शैक्षणिक क्षेत्राशी संबंधित चार महत्त्वाचे निर्णय घेतले. नक्षलवाद्यांनी सुरक्षा दलांकडून यापूर्वी लुटून नेलेल्या शस्त्रांबाबत माहिती देणाऱ्यांसाठी रोख बक्षीस योजना जाहीर करण्यात आली आहे. तसेच पालघर जिल्ह्याचा एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरणात झोन-१ मध्ये समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय पालघर येथे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालय आणि मुख्य दंडाधिकारी न्यायालय स्थापन करण्यासही मंजुरी देण्यात आली.

नक्षलवाद्यांनी सुरक्षा दलांकडून यापूर्वी लुटून नेलेल्या शस्त्रांबाबत माहिती देणाऱ्या व्यक्तींना रोख बक्षीस देण्याची योजना जाहीर करण्यात आली आहे. हा निर्णय गृह विभागाच्या माध्यमातून राबविण्यात येणार आहे. यामुळे लुटलेल्या शस्त्रांचा शोध घेण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे.
राज्यातील उच्च व तंत्रशिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या अनुषंगाने शैक्षणिक क्षेत्रात होणारे बदल लक्षात घेऊन या सुधारणा करण्यात येणार आहेत.

एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरणात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार पालघर जिल्ह्याचा आता झोन-१ मध्ये समावेश करण्यात येणार आहे. तसेच झोन-४ ही वर्गवारी रद्द करण्याचा आणि विस्तारीकरणासंदर्भातील नियमांमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पालघर जिल्ह्यासाठी पालघर येथे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालय तसेच मुख्य दंडाधिकारी न्यायालय स्थापन करण्यात येणार आहे. यासोबतच सरकारी वकील कार्यालये आणि आवश्यक अनुषंगिक पदांच्या निर्मितीलाही मंजुरी देण्यात आली आहे.
दरम्यान, राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळावी, यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या विधानसभा आणि विधान परिषदेतील सर्व आमदारांनी आपल्या एका महिन्याचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीला देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीदरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या हस्ते या वेतनाचे धनादेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आले.
यावेळी सुनेत्रा पवार यांनी सांगितले की, राज्यातील शेतकरी सध्या दुष्काळाच्या संकटाचा सामना करत आहेत. अशा कठीण परिस्थितीत त्यांच्या पाठीशी उभे राहून त्यांना मदत करणे ही सामूहिक जबाबदारी आहे. स्वर्गीय अजितदादांनी आयुष्यभर शेतकरी, कष्टकरी आणि सर्वसामान्यांच्या हिताला प्राधान्य दिले. त्यांची हीच शिकवण पुढे नेत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सर्व आमदारांनी एका महिन्याचे वेतन मदतीसाठी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शेतकऱ्यांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी शक्य ते सर्व योगदान देण्याचा पक्षाचा प्रयत्न राहील. राज्यातील शेतकरी बांधवांच्या हितासाठी आणि त्यांच्या मदतीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष सदैव कटिबद्ध राहील, असेही सुनेत्रा पवार यांनी स्पष्ट केले.







