मुंबई: राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज १० महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये श्री क्षेत्र पंढरपूर येथील विशेष पुनर्वसन धोरणाला मंजुरी देण्यासह विविध विभागांशी संबंधित महत्त्वपूर्ण प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली. पंढरपूरमधील श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर परिसर आणि वाणिज्य संकुल आराखड्यातील तब्बल ३ हजार ९९३ कोटी ९० लाख रुपयांच्या विकासकामांना या निर्णयामुळे गती मिळणार आहे. वारकरी भाविकांची वाढती संख्या, पंढरपूरचे धार्मिक आणि पारंपरिक महत्त्व तसेच स्थानिक परिस्थिती लक्षात घेऊन हे विशेष धोरण तयार करण्यात आले आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योजक तसेच कंत्राटदारांची प्रलंबित देयके वेळेत अदा करण्यासाठी ट्रेडस प्लॅटफॉर्म प्रणालीचा वापर करण्यास मंजुरी देण्यात आली. गडचिरोली जिल्हा क्रीडा संकुलातील दुसऱ्या टप्प्यातील विविध क्रीडा सुविधांसाठी सुमारे ८० कोटी १२ लाख रुपयांच्या कामांना अनुदानाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सोलापूरमधील श्री जांबुमनी मोची समाज सेवा मंडळाला शैक्षणिक उपक्रमांसाठी ३ हजार ९१० चौरस मीटर शासकीय जमीन देण्यास मंजुरी मिळाली. पुणे जिल्ह्यातील मोशी येथील १५ हेक्टर शासकीय जमीन विविध संस्थांना देऊन मागास आणि वंचित आदिवासी समाजासाठी सर्वांगीण विकास केंद्र उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
पुण्यात २०३२ मध्ये युसीआय रोड वर्ल्ड चॅम्पियनशिप आयोजित करण्यासाठी शासनाकडून पाठबळ देण्यास मान्यता मिळाली आहे. या स्पर्धेमुळे सुमारे ३३० कोटी रुपयांची आर्थिक उलाढाल अपेक्षित आहे.
याशिवाय जायकवाडी प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी ६ हजार ४७७ कोटी ८८ लाख रुपयांच्या आर्थिक तरतुदीला मंजुरी देण्यात आली. यामुळे पाच जिल्ह्यांतील सुमारे १ लाख ३१ हजार ६५२ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. गौण खनिजांच्या उत्खनन आणि वाहतुकीवर नियंत्रण आणण्यासाठी नियमांमध्ये सुधारणा, वित्त व नियोजन विभागांची पुनर्रचना तसेच धान आणि भरडधान्य वाहतूक खर्चासाठी ३२८ कोटी ४७ लाख रुपयांच्या तरतुदीलाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
