विवाहित मुलींच्या वडिलांच्या मालमत्तेवरील हक्काबाबत अनेकदा संभ्रम निर्माण होतो. अनेक प्रकरणांमध्ये मुली स्वतःचा हक्क सांगतात, तर काही ठिकाणी त्यांना तो अधिकार नाकारला जातो. अलीकडील न्यायालयीन निर्णयामुळे या विषयावरचा गोंधळ काही प्रमाणात दूर झाला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, काही विशिष्ट परिस्थितीत विवाहित मुलगी आपल्या वडिलांच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेवर दावा करू शकत नाही. हा निर्णय एका हिंदू कुटुंबाशी संबंधित प्रकरणात देण्यात आला, ज्यामध्ये वडिलांच्या मृत्यूचे वर्ष हे मालमत्ता हक्क ठरवण्यात निर्णायक घटक ठरले. जुन्या कायद्याच्या आधारे दिलेल्या या निर्णयाने हे स्पष्ट झाले की सर्वच मुलींना वडिलांच्या संपत्तीमध्ये समान वाटा मिळत नाही.
हिंदू वारसा कायदा 1956 अंतर्गत मुलींना त्यांच्या वडिलांच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेत हक्क मिळण्याचा अधिकार दिला आहे. या कायद्यापूर्वी मुलींना समान हक्क नव्हते. फक्त कुटुंबात मुलगा नसल्यासच मुलींना मालमत्तेवर हक्क दिला जात असे. मात्र, 1956 नंतर जेव्हा हिंदू वारसा कायदा लागू झाला, तेव्हा मुलींनाही मुलांप्रमाणेच समान हक्क मिळू लागले. त्यामुळे जर वडिलांचा मृत्यू 1956 नंतर झाला असेल, तर त्यांच्या मुलीला त्या वडिलोपार्जित मालमत्तेत तिच्या भावांइतकाच वाटा मिळतो.
तथापि, 1956 पूर्वी वडिलांचा मृत्यू झालेल्या प्रकरणांमध्ये हा अधिकार लागू होत नाही. कारण त्या काळात मिताक्षरा कायदा लागू होता, ज्याअंतर्गत मुलींना वडिलोपार्जित संपत्तीवर वारसाहक्क नव्हता. अलीकडेच छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयातही याच गोष्टीची पुनरावृत्ती केली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जर वडिलांचा मृत्यू हिंदू वारसा कायदा लागू होण्यापूर्वी म्हणजेच 1956 पूर्वी झाला असेल, तर मुलगी त्या मालमत्तेवर दावा करू शकत नाही. अशा वेळी फक्त मुलांनाच वडिलांच्या संपत्तीचा वारसा मिळतो.
या निर्णयामुळे हे स्पष्ट झाले आहे की विवाहित असो वा अविवाहित, मुलीचा वडिलांच्या मालमत्तेवरील हक्क वडिलांच्या मृत्यूच्या कालावधीवर अवलंबून असतो. त्यामुळे आता अशा प्रकरणांमध्ये मालमत्तेवरील दावा करताना कायद्याच्या तारखांचा विचार करणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.
