मुंबई: गेल्या अनेक दिवसांपासून कृषी योजनांच्या अनुदानाची प्रतीक्षा करणाऱ्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. राज्य सरकारने अनुदान वितरण प्रक्रियेत आमूलाग्र बदल केला असून, 1 एप्रिल 2026 पासून ‘आधार-आधारित पेमेंट’ पद्धत अनिवार्य केली आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, आता तुमचे बँक खाते आधार कार्डशी लिंक नसेल, तर हक्काचे अनुदान अडकू शकते.
आतापर्यंत महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलवरून मिळणारे अनुदान हे थेट बँक खाते क्रमांक किंवा आधारद्वारे जमा केले जात होते. मात्र, 1 एप्रिलपासून PFMS ही प्रणाली केवळ आधार-आधारित व्यवहारच स्वीकारणार आहे.
अनुदान वितरणात पारदर्शकता आणणे, मध्यस्थांची साखळी तोडणे आणि पैसा थेट खऱ्या लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचवणे, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. यामुळे चुकीच्या खात्यात पैसे जाण्याचा धोकाही टळणार आहे.
शेतकरी जेव्हा महाडीबीटी पोर्टलवर ट्रॅक्टर, ठिबक सिंचन किंवा अन्य अवजारांसाठी अर्ज करतात, तेव्हा निधी आणि लक्षांकानुसार पद्धतीने त्यांची निवड होते. निवड झाल्यानंतर शेतकऱ्याने संबंधित वस्तू खरेदी करून तिची पावती पोर्टलवर अपलोड करणे आवश्यक असते. यानंतर कृषी विभागाकडून पडताळणी होऊन अनुदान मंजूर केले जाते. आता ही संपूर्ण मंजुरी प्रक्रिया ‘आधार-आधारित’ करण्यात आली आहे.
