मुंबई: राज्यात अनुसूचित जाती आणि जमाती अत्याचार प्रतिबंधक (ॲट्रॉसिटी) कायद्याअंतर्गत दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. तसेच ज्या जिल्ह्यांमध्ये अशा गुन्ह्यांचे प्रमाण अधिक आहे, तेथे जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याच्याही सूचना त्यांनी संबंधित यंत्रणांना दिल्या.
विधानभवनात अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय दक्षता व संनियंत्रण समितीच्या बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, या विशेष कायद्यांतर्गत सरकारी वकिलांकडून दोषसिद्धी वाढविण्यासाठी केलेल्या कामाचा त्यांच्या कार्यमूल्यमापनात समावेश करण्यात यावा. तसेच भारतीय न्याय संहितेतील तरतुदींचा अभ्यास करून आवश्यक असल्यास राज्यात कायद्यात सुधारणा करण्याबाबत प्रस्ताव तयार करावा.
राज्यात सोलापूर, अहिल्यानगर, परभणी, नांदेड आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांमध्ये ॲट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत गुन्ह्यांचे प्रमाण अधिक असल्याचे नमूद करत, त्या मागील कारणांचा सखोल अभ्यास करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी पोलिसांना दिले. तसेच तपासाअंती खोटे गुन्हे असल्याचे आढळल्यास ते दाखल करू नयेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्र्यांनी गृह विभागाला ॲट्रॉसिटी प्रकरणांमध्ये दोषसिद्धी कमी होण्यामागील कारणांचा अभ्यास करून तपासापासून न्यायालयीन प्रक्रियेपर्यंतची एकसमान कार्यपद्धती तयार करण्यास सांगितले. यामध्ये पुरावे, साक्षीदार फितूर होणे आणि तपासातील त्रुटी यांचा विशेष अभ्यास करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
याशिवाय उपविभागीय पोलीस अधिकाऱ्यांसाठी विशेष प्रशिक्षण कार्यशाळा आयोजित करणे, न्यायालयीन सुनावणीचे व्हिडिओ चित्रीकरण करणे, गंभीर गुन्ह्यांतील साक्षीदारांसाठी संरक्षण कार्यक्रम राबविणे आणि सरकारी वकिलांशी समन्वय वाढविण्यावरही भर देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
राज्यस्तरावर या कायद्याच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री आणि पोलीस महासंचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली दर सहा महिन्यांनी बैठक आयोजित करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
