पुणे: राज्य सरकारने महसूल प्रशासन अधिक कार्यक्षम, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख करण्याच्या उद्देशाने जिल्हाधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी आणि उपजिल्हाधिकारी (महसूल) यांच्या कामकाजाचे फेरवाटप करणारा महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयानुसार विविध प्रशासकीय विषयांची जबाबदारी नव्याने निश्चित करण्यात आली असून राज्यभरात एकसमान कार्यपद्धती लागू करण्यात येणार आहे.
महसूल व वन विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, जिल्हाधिकाऱ्यांकडे कायदा व सुव्यवस्था, राष्ट्रीय भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, अॅग्रीस्टॅक योजना, गौण खनिज, अन्न व नागरी पुरवठा, जनगणना, भारत निवडणूक आयोगाच्या निवडणुका, रोजगार हमी योजना, जिल्हा नियोजन, नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन, सैनिक कल्याण आणि अल्पबचत यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांची जबाबदारी राहणार आहे.
अपर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सरकारी वसुली, जमिनींचे व्यवस्थापन, भूसंपादन, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि ग्रामपंचायत निवडणुका, गावठाण विस्तार योजना, जमीन महसूल कायद्याअंतर्गत अपील, औद्योगिक विकास, आरोग्य कार्यक्रम, तक्रार निवारण, आस्थापना, वित्तीय बाबी, पतपुरवठा नियोजन, नगरपालिकांचे प्रशासन तसेच इतर प्रशासकीय समन्वयाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
याशिवाय निवासी उपजिल्हाधिकारी आणि उपजिल्हाधिकारी (महसूल) यांच्यातील कामाचेही प्रथमच स्पष्ट वाटप करण्यात आले आहे. महसूल शाखा, बिनशेती परवानग्या, कायदा व सुव्यवस्था, नैसर्गिक आपत्ती, तक्रार निवारण, ई-ऑफिस, जनगणना आणि सैनिक कल्याण यांसारखे विषय निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे राहतील. तर जमीन व्यवस्थापन, वनहक्क कायदा, अॅग्रीस्टॅक, भूमी अभिलेख, स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका, कार्यक्रम अंदाजपत्रक आणि कार्यालयीन तपासणी यांसारख्या विषयांची जबाबदारी उपजिल्हाधिकारी (महसूल) यांच्याकडे असेल.
राज्यभरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये कामकाजाच्या वाटपात एकसमानता आणणे, जबाबदाऱ्या स्पष्ट करणे आणि प्रशासकीय कामकाज अधिक वेगवान व प्रभावी करणे हा या शासन निर्णयाचा मुख्य उद्देश असल्याचे महसूल विभागाने स्पष्ट केले आहे.
