पुणे : महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील शेतकरी बांधवांसाठी पीकविमा योजनेत एक मोठा आणि महत्त्वपूर्ण बदल केला असून, या संदर्भातील नवीन शासन निर्णय (GR) नुकताच प्रसिद्ध केला आहे. या सुधारित नियमांमुळे आता खरीप आणि रब्बी हंगामातील पीकविम्याची नुकसानभरपाई शेतकऱ्यांना संपूर्ण हंगामात फक्त एकदाच मिळणार आहे.
सरकारच्या नवीन नियमांनुसार, आता पीक कापणी प्रयोगांतून समोर येणाऱ्या प्रत्यक्ष उत्पादनाच्या आकडेवारीवरच विम्याची रक्कम ठरवली जाईल. उत्पादनात नेमकी किती घट झाली आहे, याचा अचूक अंदाज घेऊनच विमा कंपनी नुकसानभरपाई निश्चित करेल.
यापूर्वी काही विशेष परिस्थितींमध्ये शेतकऱ्यांना हंगामाच्या मध्य काळात तात्पुरती आर्थिक मदत मिळण्याची सोय होती. मात्र, आता ही पद्धत पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना विम्याच्या पैशांसाठी संपूर्ण हंगाम संपेपर्यंत वाट पाहावी लागणार आहे.
सरकारच्या या नवीन निर्णयामुळे पीकविमा वाटपातील वाद कमी होतील आणि संपूर्ण प्रक्रियेत सुसूत्रता येईल, असा सरकारचा विश्वास आहे. सर्व शेतकऱ्यांना एकाच न्याय आणि पारदर्शक निकषांवर भरपाई दिली जाईल.
या शासन निर्णयामध्ये कृषी विभाग, विमा कंपन्या आणि संबंधित सरकारी यंत्रणांना पीक कापणीचे प्रयोग वेळेत पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सर्व डेटा गोळा झाल्यानंतर पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर विम्याची रक्कम जमा केली जाईल.
या नवीन बदलांमुळे शेती क्षेत्रातून वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. एका बाजूला विम्याच्या कामात पारदर्शकता येणार असल्याने काही शेतकरी याचे स्वागत करत आहेत; तर दुसऱ्या बाजूला, नैसर्गिक संकट आल्यास तातडीची कोणतीही मदत मिळणार नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. आगामी खरीप हंगामापासून या योजनेची प्रत्यक्षात कशी अंमलबजावणी होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
