पुणे : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर पक्षपातीपणाचा आरोप करत त्यांना पदावरून हटवण्याची मागणी विरोधकांनी लावून धरली आहे. मतदार यादीतील फेरफार आणि अधिकारांचा मनमानी वापर केल्याचा आरोप विरोधी पक्षांकडून केला जात आहे. यासंदर्भात विरोधकांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचीही भेट घेतली होती. या संपूर्ण वादाच्या पार्श्वभूमीवर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले आहे.
12 व्या ब्रिक्स संसदीय मंचाच्या पूर्वसंध्येला बोलताना ओम बिर्ला म्हणाले की, संविधानात मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवण्यासाठी एक विशिष्ट आणि निश्चित प्रक्रिया ठरवून देण्यात आली आहे. विरोधी पक्षांनी जर ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात महाभियोगाचा प्रस्ताव सादर केला, तर संसदेच्या नियमांनुसार आणि प्रस्थापित कार्यपद्धतीनुसारच त्यावर योग्य ती कारवाई केली जाईल.
लोकसभा अध्यक्षांनी प्रक्रियेविषयी अधिक माहिती देताना सांगितले की, सुरुवातीला संसदेत असा प्रस्ताव मांडणे आवश्यक असते. त्यानंतर संसद त्यावर विचार करून निर्णय घेते. जर संसदेने तो प्रस्ताव मंजूर केला, तर तो अंतिम मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठवला जातो. त्यामुळे नियम आणि कायद्याच्या चौकटीत राहूनच या प्रस्तावावर पुढील निर्णय घेतला जाईल.
सध्या विरोधी पक्ष आणि काही राजकीय संघटना मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्यासाठी आणि 2023 च्या संबंधित कायद्यातील तरतुदींना विरोध करण्यासाठी आक्रमक पवित्रा घेत आंदोलने करत आहेत. या राजकीय गदारोळात लोकसभा अध्यक्षांच्या या विधानामुळे महाभियोग प्रक्रियेच्या कायदेशीर बाजू स्पष्ट झाल्या आहेत.त्यामुळे ज्ञानेश कुमारांच्या अडचणी वाढणार असल्याचे दिसून येत आहे.
