पुणे : शिवसेना पक्ष आणि पक्षाचे चिन्ह नेमके कोणाचे, या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. या सुनावणीत ठाकरे गटाची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयासमोर राजकीय घडामोडींचा संपूर्ण घटनाक्रम सविस्तरपणे मांडला.
कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात सांगितले की, विधान परिषदेच्या निवडणुकीत झालेले क्रॉस व्होटिंग, त्यानंतर आमदारांचे सुरतला जाणे आणि तिथून थेट गुवाहाटीला पोहचणे हा केवळ योगायोग नव्हता. या सर्व घडामोडी घडत असतानाच उद्धव ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदे यांना विधिमंडळ नेतेपदावरून हटवून अजय चौधरी यांची नियुक्ती केली होती. तसेच सुनील प्रभू यांनी व्हीप जारी करून आमदारांची बैठकही बोलावली होती. विधिमंडळात कोणाला कोणते पद द्यायचे, याचे सर्व अधिकार मूळ राजकीय पक्षाकडेच असतात, यावर सिब्बल यांनी विशेष भर दिला.
या वेळी 10 व्या अनुसूचीचा हवाला देत कपिल सिब्बल यांनी सांगितले की, या घडामोडी लोकशाहीच्या तत्त्वांवर थेट आघात करणाऱ्या आहेत. बंडखोर आमदार राज्याबाहेर सुरत आणि गुवाहाटीमध्ये असतानाच भरत गोगवले यांची पक्षाच्या प्रतोदपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. राज्याबाहेर घेतलेला हा निर्णय बेकायदेशीर आहे. 2019 च्या मंत्रिमंडळात एकनाथ शिंदे कॅबिनेट मंत्री होते, याची आठवणही त्यांनी न्यायालयाला करून दिली.
निवडणूक आयोगानेच शिवसेनेला राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता दिली आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांच्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनीच पक्षाचे नेतृत्व सांभाळले. पक्षघटनेतील नियमांनुसारच त्यांनी उपनेत्यांची नियुक्ती केली होती. त्यामुळे मूळ पक्ष आणि त्याचे अधिकार ठाकरे गटाकडेच राहतात, असा ठाम युक्तिवाद सिब्बल यांनी न्यायालयासमोर केला आहे.
