रत्नागिरी : रत्नागिरी जिल्ह्यात अन्न व नागरी पुरवठा विभागातर्फे राबवल्या जाणाऱ्या ‘मिशन सुधार’ या विशेष मोहिमेमुळे मोठा गैरव्यवहार उघडकीस आला आहे. शासकीय नियमांचे उल्लंघन करून मोफत अथवा सवलतीच्या दरात धान्य लाटणाऱ्या तब्बल 18 हजार हून अधिक अपात्र शिधापत्रिकाधारकांवर आता प्रशासकीय कारवाईचा बडगा उचलण्यात आला असून त्यांची रेशनकार्डे रद्द करण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू झाली आहे.
पुरवठा विभागाने दहा वेगवेगळ्या निकषांच्या आधारे जिल्ह्यातील शिधापत्रिकांची सखोल छाननी केली. या पडताळणी दरम्यान सर्वात धक्कादायक बाब समोर आली ती म्हणजे, शासकीय सेवेत कार्यरत असलेले तब्बल 16,693 कर्मचारी गरिबांसाठी असलेल्या मोफत धान्याचा लाभ घेत होते. याशिवाय, 862असे नागरिक आढळले ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न शासनाने ठरवून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा कितीतरी पटीने जास्त आहे. उत्तम आर्थिक स्थिती किंवा सरकारी नोकरी असतानाही या लोकांनी योजनेचा अनाधिकृत फायदा घेतला.
गरजू आणि खऱ्या अर्थाने पात्र असलेल्या लाभार्थ्यांपर्यंतच सरकारी योजनांचा लाभ पोहोचावा, हा या तपासणी मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे. अनधिकृत व्यक्तींमुळे वंचित राहणाऱ्या गरीब कुटुंबांना त्यांचा हक्क मिळवून देण्यासाठी पुरवठा विभाग कटिबद्ध आहे.
जिल्हा प्रशासनाच्या या कठोर भूमिकेमुळे सरकारी योजनांचा होणारा अपव्यय आणि गैरवापर थांबण्यास मोठी मदत होणार आहे. अपात्र रेशनकार्ड रद्द झाल्यानंतर रिक्त होणाऱ्या जागी खऱ्या गरजूंना मोफत धान्याचा लाभ मिळण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
