मुंबई : मराठा समाजाला कुणबी म्हणून आरक्षण मिळावे, यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा उपोषणाचा मार्ग अवलंबला आहे. मुंबईतील आजाद मैदानावर त्यांचे उपोषण सुरू आहे. यावेळी त्यांनी हैदराबाद गॅझेट, सातारा गॅझेट आणि बॉम्बे गॅझिटियर लागू करण्याची मागणी लावून धरली आहे. विशेषतः हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीवर त्यांचा भर आहे.
जरांगे यांनी पहिली मागणी हैदराबाद गॅझिटियरनुसार अंमलबजावणी करण्याची केली होती. ही मागणी सरकारने लेखी स्वरूपात मान्य केली आहे. तसेच सातारा गॅझिटियरची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारला थोडा वेळ लागणार असल्याचे सांगण्यात आले. याबाबत मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी हमी दिली आहे.
पण हे हैदराबाद गॅझेट नेमके काय आहे आणि मराठा आरक्षणासाठी त्याचे महत्त्व काय, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. हैदराबाद गॅझेट हा 1918 मध्ये तत्कालीन निजामशाही सरकारने जारी केलेला एक ऐतिहासिक आदेश आहे. या गॅझेटमध्ये हैदराबाद संस्थानातील सामाजिक आणि प्रशासकीय व्यवस्थेची नोंद आहे. यात मराठा समाजाचा उल्लेख “कुणबी” म्हणून आहे, तर “हिंदू मराठा” या नावाने शैक्षणिक आणि नोकरीच्या क्षेत्रात आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली होती. हा दस्तावेज आजही न्यायालयात संदर्भ म्हणून ग्राह्य धरला जातो.
मनोज जरांगे यांचे म्हणणे आहे की, या गॅझेटमधील नोंदी मराठा समाजाच्या मागासलेपणाचा पुरावा देतात. त्यामुळे समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळवून देण्यात हे महत्त्वपूर्ण ठरू शकते. शनिवारी शिंदे समितीचे अध्यक्ष माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांनी जरांगे यांची भेट घेतली. त्यावेळी त्यांनी हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीस तत्त्वतः मान्यता मिळाल्याचे सांगितले. मात्र, याच्या अभ्यासासाठी 6 महिन्यांचा कालावधी लागेल, असेही स्पष्ट केले.
सातारा गॅझेट आणि मराठा आरक्षणाचा वाद
सातारा गॅझेट हे सातारा जिल्ह्यातील विविध सरकारी अधिसूचना, आदेश, नियम आणि माहिती प्रकाशित करणारे अधिकृत राजपत्र आहे. या गॅझेटमधून जिल्ह्यातील जमीनविषयक व्यवहार, शासकीय योजना, निवडणुका आणि इतर कायदेशीर प्रक्रिया यांची नोंद केली जाते. त्यामुळे जिल्ह्याच्या प्रशासनिक आणि कायदेशीर कामकाजासाठी हा दस्तऐवज एक महत्त्वाचा आधार मानला जातो.
अलीकडच्या काळात या गॅझेटचा संदर्भ मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नात मोठ्या प्रमाणात घेतला जात आहे. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी प्रवर्गात आरक्षण द्यावे, अशी मागणी होत आहे. सातारा जिल्ह्यातील काही जुन्या नोंदींमध्ये मराठा समाजाचा उल्लेख “कुणबी” म्हणून आढळतो, आणि या नोंदी आरक्षणाचा पुरावा म्हणून वापरल्या जाव्यात, अशी मागणी आंदोलकांकडून केली जाते.
मात्र सर्वोच्च न्यायालय तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आणि कुणबी या दोन वेगळ्या जाती असल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. त्यामुळे सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास न्यायालयांनी नकार दिला आहे. यामुळे सातारा गॅझेटमधील नोंदी आरक्षणाच्या दृष्टिकोनातून किती प्रभावी ठरतील, याबाबत अजूनही वाद सुरूच आहे.
दरम्यान, जरांगे यांनी सातारा आणि बॉम्बे गॅझेटियरच्या नोंदींचाही आधार घेत मराठा समाजाच्या ऐतिहासिक मागासलेपणाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. हैदराबाद गॅझेटमुळे मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो, सरकारने ही मागणी लेखी स्वरूपात मान्यही केली आहे. आता मात्र, यासाठी शासकीय पातळीवर तपासणी आणि कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होणे अत्यावश्यक आहे. मराठा आरक्षणाचा हा लढा आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला असून, पुढील काही दिवसांत या संघर्षाला कोणते वळण मिळते, हे येणारा काळच ठरवेल.
