मुंबई : महाराष्ट्रात ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेची चर्चा सुरू असतानाच महिला व बालविकास विभागाच्या सात कल्याणकारी योजनांबाबत राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. खर्चात घट, निधीची मागणी नसणे आणि लाभार्थ्यांकडून अपेक्षित प्रतिसाद न मिळणे या कारणांमुळे काही योजना बंद करण्यात आल्या असून, उर्वरित योजनांची टप्प्याटप्प्याने समाप्ती करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

या निर्णयाचा परिणाम ‘माझी कन्या भाग्यश्री’ योजना, महिला मंडळांना दिले जाणारे अनुदान आणि इतर सामाजिक कल्याणकारी योजनांवर होणार आहे. दरम्यान, ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना सुरू असून, या निर्णयामुळे त्या योजनेत बदल झालेला नसल्याचे दिलेल्या माहितीत नमूद आहे.

राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार पुढील सात योजनांचा समावेश आहे.

– माझी कन्या भाग्यश्री योजना
– महिलांसाठी बहुउद्देशीय सामाजिक केंद्रे
– महिला मंडळांना अनुदान
– देवदासींच्या मुलांच्या पुनर्वसनासाठी आर्थिक साह्य
– वीजजोडणी नसलेल्या अंगणवाड्यांसाठी सौरऊर्जा संच
– निवारागृह चालविणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना साह्य
– कोरोनामुळे अनाथ झालेल्या बालकांसाठी आर्थिक मदत
महिला व बालविकास विभागाच्या माहितीनुसार, काही योजनांवरील खर्च कमी झाल्याने किंवा निधीची मागणी होत नसल्याने त्या बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महिलांसाठी बहुउद्देशीय सामाजिक केंद्रांची योजना १६ ऑक्टोबरपासून बंद करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.
जिल्हा परिषदांमार्फत महिला मंडळांना अनुदान देण्याची योजना आणि देवदासींच्या मुलांच्या पुनर्वसनासाठी साह्य करणारी योजनाही पुरेशी मागणी किंवा प्रतिसाद नसल्यामुळे बंद करण्याच्या निर्णयात समाविष्ट आहेत. वीजजोडणी नसलेल्या अंगणवाड्यांना सौरऊर्जा संच पुरवण्याची योजनाही बंद करण्यात आली आहे.
या निर्णयामागे काही अंगणवाड्यांमध्ये वीजजोडणी उपलब्ध असल्याचे आणि वीजखर्चासाठी केंद्र सरकारकडून दरमहा ५०० रुपयांची तरतूद असल्याचे कारण देण्यात आले आहे. मात्र, सर्व अंगणवाड्यांमध्ये प्रत्यक्ष वीजजोडणी उपलब्ध आहे का, हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरणार आहे.
‘माझी कन्या भाग्यश्री’ योजनेच्या जागी राज्य सरकारने १ एप्रिल २०२३ पासून ‘लेक लाडकी’ योजना सुरू केली आहे. त्यामुळे जुन्या योजनेचे स्वतंत्र अर्थसंकल्पीय लेखाशीर्ष बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
मात्र, ३१ मार्च २०२३ पर्यंत पात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांची प्रलंबित देयके मार्च २०२७ अखेरपर्यंत अदा करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे दिलेल्या माहितीत नमूद आहे. त्यानंतर आर्थिक वर्ष २०२७-२८ पासून जुन्या योजनेचे लेखाशीर्ष कायमचे रद्द करण्याचे नियोजन आहे.
महिला व बालविकास विभागाच्या सात योजनांबाबत निर्णय घेण्यात आला असला, तरी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना सुरू आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा १,५०० रुपयांचा सन्मान निधी दिला जातो. सात योजनांवरील निर्णयामुळे लाडकी बहीण योजनेच्या लाभात बदल झाल्याची माहिती दिलेली नाही.
महिला आणि बालकांच्या कल्याणासाठी राबवण्यात येणाऱ्या योजनांमध्ये बदल होत असल्याने पात्र लाभार्थ्यांनी संबंधित विभागाकडून आपल्या योजनेची सद्यस्थिती आणि प्रलंबित लाभांबाबत माहिती घेणे महत्त्वाचे आहे.






