पुणे, ता. 19 : शेतकऱ्यांच्या ‘फार्मर आयडी’च्या नावाखाली स्वतंत्र छापील ओळखपत्रे तयार करून वितरित केली जात असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या ओळखपत्रांना शासनाची अधिकृत मान्यता नसल्याचे कृषी विभागाने स्पष्ट केले असून, अशी कार्डे तयार करणे आणि त्यांचे वितरण तात्काळ थांबविण्याचे निर्देश सामायिक सेवा केंद्रांच्या (CSC) चालकांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे ‘फार्मर आयडी’च्या नावाखाली शेतकऱ्यांकडून अनधिकृत शुल्क आकारले जात असल्यास सावध राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
शेतकऱ्यांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ सुलभतेने मिळावा, तसेच त्यांच्या जमिनीशी संबंधित माहितीचे डिजिटल व्यवस्थापन करता यावे, यासाठी केंद्र सरकारकडून ‘ॲग्रीस्टॅक’ योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना विशिष्ट डिजिटल क्रमांक असलेला फार्मर आयडी दिला जातो. मात्र, या डिजिटल आयडीच्या आधारे स्वतंत्र छापील कार्ड तयार करून त्याचे वितरण काही ठिकाणी केले जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार अशा प्रकारे स्वतंत्रपणे तयार केलेल्या छापील ओळखपत्रांना अधिकृत मान्यता नसल्याचे कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे CSC केंद्रचालकांनी अशी कार्डे तयार करणे किंवा त्यांचे वितरण करणे थांबवावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
फार्मर आयडीच्या नावाखाली स्वतंत्र कार्ड देऊन पैसे मागितले जात असल्यास शेतकऱ्यांनी सावध राहावे. छापील कार्ड म्हणजे शासनाने अधिकृत केलेले ओळखपत्र आहे, असा गैरसमज करून घेऊ नये. अनधिकृत ओळखपत्रांसाठी पैसे खर्च करू नयेत, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे. ॲग्रीस्टॅकचे संचालक बाबासाहेब जेजुरकर यांनी फार्मर आयडीच्या वापरासंदर्भात केंद्र सरकारने वेळोवेळी जारी केलेल्या सूचना आणि मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
दरम्यान, या निर्देशांचा अर्थ फार्मर आयडी योजना बंद झाली असा नाही. अधिकृत फार्मर आयडीची नोंदणी आणि शासकीय योजनांसाठी त्याचा वापर सुरू राहणार आहे. निर्बंध केवळ स्वतंत्रपणे तयार करून वितरित केल्या जाणाऱ्या अनधिकृत छापील ओळखपत्रांवर आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी अधिकृत डिजिटल फार्मर आयडी आणि अनधिकृत छापील कार्ड यांतील फरक लक्षात घेऊनच पुढील कार्यवाही करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
