डॉ. अशोक बालगुडे

पुणे : विवाह, स्थलांतर किंवा कुटुंब विभक्त झाल्यामुळे स्वतंत्र रेशनकार्ड काढणाऱ्या नागरिकांना आता उत्पन्नाच्या दाखल्याशिवाय धान्याचा लाभ मिळणे कठीण होणार आहे. जुने शिधापत्रक विभक्त केल्यानंतर मूळ कार्डावरील धान्यपुरवठा बंद होतो. नव्या कार्डावर धान्य पुन्हा सुरू करण्यासाठी तहसीलदारांचा वार्षिक उत्पन्नाचा दाखला जोडणे बंधनकारक असल्याची माहिती सोलापूर जिल्हा पुरवठा विभागाने दिली आहे.
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेतील पात्रतेनुसार ग्रामीण भागातील कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ४४ हजार रुपये, तर शहरी भागातील कुटुंबाचे उत्पन्न ५९ हजार रुपयांच्या आत असणे आवश्यक आहे. या मर्यादेनुसारच प्राधान्य कुटुंब लाभार्थ्यांची पात्रता निश्चित केली जाते. अंत्योदय अन्न योजनेच्या शिधापत्रिकेसाठी वार्षिक उत्पन्न १५ हजार रुपयांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे.

केंद्र सरकारच्या ‘मिशन सुधार’ उपक्रमांतर्गत सोलापूर जिल्ह्यात शिधापत्रिकांची पडताळणी सुरू आहे. या प्रक्रियेत शहरातील सुमारे ५३ हजार आणि ग्रामीण भागातील ४४ हजार लाभार्थ्यांचा धान्यपुरवठा बंद झाल्याची माहिती आहे. त्यापैकी सुमारे ३५ हजार लाभार्थ्यांनी सलग तीन ते सहा महिने धान्य घेतले नसल्याने त्यांचा लाभ बंद झाल्याचे वृत्त आहे. अपात्र, दुबार तसेच उत्पन्नाच्या निकषात न बसणाऱ्या लाभार्थ्यांचीही तपासणी केली जात आहे.

असा करा अर्ज
नवीन किंवा विभक्त रेशनकार्डासाठी महा-ई-सेवा केंद्रामार्फत ऑनलाइन अर्ज करता येतो. त्यासाठी कुटुंबातील सर्व सदस्यांची आधारकार्डे, रहिवासी पुरावा आणि तहसीलदारांचा उत्पन्नाचा दाखला आवश्यक आहे. विभक्त रेशनकार्डासाठी जुन्या शिधापत्रिकेची प्रतही जोडावी लागते. अर्जाची छाननी झाल्यानंतर उत्पन्नाच्या निकषांनुसार अंत्योदय किंवा प्राधान्य कुटुंब प्रवर्गातील शिधापत्रिका मंजूर केली जाते. नवीन रेशनकार्ड देण्यासाठी ३० दिवसांची कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
रेशनकार्ड विभक्त करताना केवळ नावांची विभागणी करून प्रक्रिया पूर्ण होत नाही. नव्या कुटुंबाची स्वतंत्र पात्रता सिद्ध करावी लागते. त्यामुळे अर्जदारांनी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करूनच अर्ज करावा, असे आवाहन पुरवठा विभागाने केले आहे.






