पुणे, ता. 16 : हवेली तालुका खरेदी-विक्री संघाच्या 12 हजार चौरस फुटांच्या भूखंडावर व्यापारी इमारत उभारण्याच्या व्यवहाराला आता गंभीर वळण मिळाले आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीने दिलेल्या भूखंडावर नियमांचे पालन न करता खासगी बिल्डरला व्यापारी इमारत बांधण्याची परवानगी देण्यात आल्याचा आरोप माहिती सेवा समितीचे संस्थापक अध्यक्ष चंद्रकांत वारघडे यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे, या संपूर्ण व्यवहाराची चौकशी करणाऱ्या आर. ए. मुलाणी समितीच्या अहवालातही अनेक गंभीर त्रुटी निदर्शनास आल्या असून, व्यवहार कायदेशीर प्रक्रिया आणि नियमांचे पालन न करता झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे हवेली तालुका खरेदी-विक्री संघाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

वारघडे यांनी केलेल्या आरोपानुसार, बाजार समितीने हवेली तालुका खरेदी-विक्री संघाला दिलेल्या 12 हजार चौरस फुटांच्या भूखंडावर गणराज डेव्हलपर्स या खासगी बांधकाम व्यावसायिकाला व्यापारी इमारत उभारण्याची परवानगी देण्यात आली. मात्र, या व्यवहारातून संघाला केवळ दोन हजार चौरस फुटांचा बांधलेला गाळा मिळाला असून, उर्वरित दुकानांवर बिल्डरने स्वतःचा ताबा ठेवला आहे. काही दुकानांची विक्रीही करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
चौकशी अहवालात दोन महत्त्वाच्या त्रुटी उघड
आर. ए. मुलाणी समितीने केलेल्या चौकशीत हवेली तालुका खरेदी-विक्री संघ आणि कृषी उत्पन्न बाजार समिती यांच्यात भूखंडासंदर्भातील लीज करारनामा नोंदणीकृत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तसेच महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियमातील कलम 12 (1) नुसार पणन संचालकांची आवश्यक परवानगी घेतली नसल्याची बाबही अहवालात नमूद आहे.

बाजार समितीने सन 1966 मध्ये भूखंड क्रमांक 438 ते 441 हा 99 वर्षांच्या लीजवर हवेली तालुका खरेदी-विक्री संघाला दिला होता. मात्र, लीज कराराची नोंदणी झालेली नसतानाही संघाने 4 ऑक्टोबर 2000 रोजी गणराज डेव्हलपर्ससोबत डेव्हलपमेंट करार केला. विशेष म्हणजे, पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे 80 लाख रुपयांचे कर्ज मिळविण्यासाठी बाजार समिती आणि संघाने खासगी बिल्डरला व्यापारी इमारत उभारण्याची परवानगी दिल्याचे चौकशीत समोर आले आहे.

मालकी हक्क नसताना दुकाने विकण्याची परवानगी कशी?
चौकशी समितीने केलेल्या करारनाम्याच्या तपासणीत आणखी एक महत्त्वाची बाब समोर आली आहे. हवेली तालुका खरेदी-विक्री संघाने गणराज डेव्हलपर्सला इमारतीतील दुकाने व बांधकाम मालकी हक्काने विकण्याची परवानगी दिल्याचे करारात दिसून आले. मात्र, संघाकडे स्वतःकडेच भूखंडाचा मालकी हक्क नसताना बिल्डरला मालकी हक्काने बांधकाम विकण्याची परवानगी देण्यात आल्याने लीज कराराचा भंग झाल्याचे समितीने नमूद केले आहे. त्यामुळे हा व्यवहार कायदेशीरदृष्ट्या वैध ठरत नसल्याचे निरीक्षण अहवालात नोंदविण्यात आले आहे.
अहवालात व्यवहार थांबविण्याची शिफारस; कारवाईकडे लक्ष
सदर व्यवहारात कायदे आणि नियमांचे पालन झाले नसल्याने हा व्यवहार थांबविण्यात यावा, असा स्पष्ट निष्कर्ष आर. ए. मुलाणी समितीने आपल्या अहवालात नोंदविला आहे. त्यामुळे आता कृषी उत्पन्न बाजार समिती आणि हवेली तालुका खरेदी-विक्री संघ या दोन्ही संस्थांच्या भूमिकेबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. चौकशी समितीने नियमभंगाच्या त्रुटी स्पष्ट केल्यानंतरही संबंधितांवर कारवाई होणार का? भूखंडाच्या व्यवहाराची सखोल तपासणी करून जबाबदारी निश्चित केली जाणार का? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
या प्रकरणावर बोलताना चंद्रकांत वारघडे म्हणाले, “माझे वैयक्तिकरीत्या कोणाशीही कसलेही वैर नाही. मात्र, सार्वजनिक संस्थांच्या मालमत्तेचे व्यवहार नियमानुसार आणि पारदर्शक पद्धतीने झाले पाहिजेत. 12 हजार चौरस फुटांच्या भूखंडाच्या व्यवहारात नेमके काय घडले, संघाच्या वाट्याला प्रत्यक्ष किती बांधकाम आले आणि उर्वरित दुकानांची विक्री कोणत्या अधिकाराने झाली, याची सखोल चौकशी झाली पाहिजे.”






