मुंबई: केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई सवलतीबाबत (DR) महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. जुलै २०२६ पासून लागू होणाऱ्या महागाई भत्त्यात ३ टक्के वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. ही वाढ मंजूर झाल्यास सध्या ६० टक्के असलेला महागाई भत्ता ६३ टक्क्यांवर पोहोचू शकतो. मात्र, याबाबत केंद्र सरकारची अधिकृत घोषणा अद्याप झालेली नाही.
यंदा ८ नोव्हेंबर रोजी दिवाळी साजरी होणार आहे. त्यामुळे दिवाळीपूर्वी महागाई भत्ता आणि महागाई सवलतीच्या थकबाकीची घोषणा करावी, अशी मागणी केंद्रीय कर्मचारी संघटनांकडून केली जात आहे.
१४ ऑक्टोबर रोजी कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज अँड वर्कर्स या संघटनेने कॅबिनेट सचिवांना पत्र लिहिले होते. त्यात प्रलंबित DA/DR आणि दिवाळी बोनसच्या मागण्यांचा उल्लेख करत आंदोलनाचे आवाहन करण्यात आले होते.
दरम्यान, गैरराजपत्रित कर्मचाऱ्यांसाठी ३० दिवसांच्या वेतनाएवढा बोनस, कमाल ₹६,९०८ पर्यंत, तसेच ११.४ लाखांहून अधिक रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी ७८ दिवसांचा उत्पादकता संलग्न बोनस (PLB), कमाल ₹१७,९५१ पर्यंत जाहीर झाल्याचे वृत्त आहे. मात्र, बोनस आणि महागाई भत्ता वाढ या दोन स्वतंत्र बाबी आहेत.
महागाई भत्त्याची गणना कर्मचाऱ्याच्या मूळ वेतनावर केली जाते. DA मध्ये ३ टक्के वाढ झाल्यास मूळ वेतनानुसार दरमहा आणि वर्षाला होणारी संभाव्य वाढ पुढीलप्रमाणे असेल.
मूळ मासिक वेतन | दरमहा संभाव्य वाढ | वर्षाला संभाव्य वाढ
₹१८,००० | ₹५४० | ₹६,४८०
₹२५,५०० | ₹७६५ | ₹९,१८०
₹३५,४०० | ₹१,०६२ | ₹१२,७४४
₹४४,९०० | ₹१,३४७ | ₹१६,१६४
₹५६,१०० | ₹१,६८३ | ₹२०,१९६
ही आकडेवारी ३ टक्के वाढ गृहीत धरून मोजली आहे. प्रत्यक्ष वेतनातील बदल हा सरकारच्या अंतिम निर्णयावर आणि लागू नियमांवर अवलंबून असेल.
महागाई भत्ता १ जुलै २०२६ पासून लागू करण्याचा निर्णय झाल्यास, मंजुरीनंतर पात्र कर्मचाऱ्यांना जुलैपासूनची थकबाकी मिळू शकते. उदाहरणार्थ, ₹१८,००० मूळ वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्याला ३ टक्के वाढीनुसार दरमहा ₹५४० मिळतील. जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या तीन महिन्यांची संभाव्य थकबाकी ₹१,६२० होईल.
मात्र, थकबाकी देण्याबाबतचा अंतिम निर्णय आणि त्याची अंमलबजावणी केंद्र सरकारच्या घोषणेवर अवलंबून असेल.
आठवा वेतन आयोग हा महागाई भत्ता वाढीपासून वेगळा विषय आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, आयोगाला शिफारशींचा अहवाल सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. त्यामुळे आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी आणि DA वाढ याबाबतचे निर्णय स्वतंत्र प्रक्रियेतून होणार आहेत.
२१ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महागाई भत्ता वाढीबाबत निर्णय होतो का, याकडे केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे लक्ष लागले आहे. मात्र, अधिकृत घोषणा होईपर्यंत ३ टक्के वाढ निश्चित झाल्याचे मानता येणार नाही.
