नवी दिल्ली: केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी 8व्या वेतन आयोगाची प्रक्रिया महत्त्वाच्या टप्प्यावर पोहोचत आहे. आयोग 22 आणि 23 ऑक्टोबर 2026 रोजी मुंबईत कर्मचारी संघटना आणि संबंधित प्रतिनिधींशी चर्चा करणार आहे. या बैठकीत वेतन, भत्ते, पेन्शन आणि सेवाशर्तींबाबतच्या मागण्या मांडल्या जाण्याची शक्यता आहे.
मुंबईतील बैठकीत कोणत्या मुद्द्यांवर चर्चा होणार?
वाढती महागाई लक्षात घेऊन मूळ वेतनात किती वाढ करावी, याकडे कर्मचाऱ्यांचे लक्ष आहे. याशिवाय महागाई भत्ता (DA), घरभाडे भत्ता, प्रवास भत्ता आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये सुधारणा करण्याबाबत संघटना आपली मते मांडू शकतात.
फिटमेंट फॅक्टर किती असणार?
नव्या वेतनाची गणना करताना फिटमेंट फॅक्टर महत्त्वाची भूमिका बजावतो. सध्याच्या मूळ वेतनाला या गुणकाने गुणून सुधारित मूळ वेतन ठरवण्याची पद्धत वापरली जाते. काही कर्मचारी संघटनांकडून अधिक फिटमेंट फॅक्टरची मागणी केली जात आहे. मात्र, 3 ते 3.25 हा आकडा अंतिम असल्याचे समजू नये. आयोगाच्या शिफारशी आणि केंद्र सरकारच्या मंजुरीनंतरच प्रत्यक्ष वेतनरचनेबाबत स्पष्टता येईल.
अहवाल कधी सादर होणार?
केंद्र सरकारने 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी 8व्या केंद्रीय वेतन आयोगाची स्थापना केली. आयोगाला शिफारशी सादर करण्यासाठी स्थापनेपासून 18 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. त्यामुळे मे 2027 पर्यंत अहवाल सादर होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, वेतनवाढ नेमकी किती असेल आणि सुधारित वेतन कधी लागू होईल, हे अद्याप निश्चित झालेले नाही.
मुंबईतील बैठकीसाठी इच्छुक संघटना आणि संस्थांना भेटीची विनंती करण्याची अंतिम मुदत 10 ऑक्टोबर 2026 होती. आता कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे लक्ष या चर्चेत मांडल्या जाणाऱ्या मागण्यांकडे आणि आयोगाच्या पुढील निर्णयांकडे लागले आहे.
