नवी दिल्ली: भारताच्या शहरी आणि ग्रामीण दोन्ही भागांमध्ये बेरोजगारीचा दर वाढल्याचे चिंताजनक चित्र समोर आले आहे. केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार, विशेषतः तरुणवर्ग आणि महिलांना नोकरी शोधताना अधिक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे दिसून आले आहे. मंत्रालयाने वाढत्या बेरोजगारीची नेमकी कारणे स्पष्ट केलेली नाहीत, मात्र या आकडेवारीने देशासमोरील एका मोठ्या आव्हान समोर आणले आहे.

एप्रिल महिन्याच्या तुलनेत मे महिन्यात बेरोजगारीचा राष्ट्रीय दर ५.१ टक्क्यांवरून ५.६ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. यामध्ये सर्वाधिक चिंताजनक बाब म्हणजे १५ ते २९ वयोगटातील बेरोजगारीचा दर, जो एप्रिलमध्ये १२.३ टक्के होता, तो मे महिन्यात १३.७ टक्क्यांवर गेला आहे. शहरी भागातील आकडेवारी अधिक ठळकपणे दिसून येते, जिथे एप्रिलमधील १७.२ टक्के हे मे महिन्यात १७.९ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे.
महिलांच्या बेरोजगारीचा दर ५.८ टक्के, तर पुरुषांचा ५.६ टक्के नोंदवला गेला आहे. याचा अर्थ, महिलांना रोजगाराच्या संधी शोधताना पुरुषांपेक्षा किंचित जास्त संघर्ष करावा लागत आहे.

कामाच्या शोधात असलेल्यांचे प्रमाण शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागात अधिक असल्याचे आकडेवारी सांगते. शहरी भागात ५०.४ टक्के लोक कामाच्या शोधात असल्याचे दिसून आले आहे, तर ग्रामीण भागात हे प्रमाण ५६.९ टक्के आहे. ही आकडेवारी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवरील ताण आणि तेथील रोजगाराच्या अपुऱ्या संधी दर्शवते.
मंत्रालयाने बेरोजगारीच्या कारणांचा उल्लेख केलेला नसला तरी, आर्थिक विकासाचा वेग, कौशल्य विकासाचा अभाव, ऑटोमेशनचा वाढता प्रभाव, आणि विशिष्ट उद्योगांमधील मंदी यांसारखी अनेक कारणे या वाढीस कारणीभूत असू शकतात, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. सरकारने या आकडेवारीचे सखोल विश्लेषण करून रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी तातडीने पावले उचलणे आवश्यक असल्याचे मत अनेकांनी व्यक्त केले आहे. रोजगाराच्या संधी वाढवण्यासाठी आणि कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी व्यापक धोरणात्मक बदलांची गरज असल्याचे या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.







