Tukdebandi Law Amendment: राज्य सरकारने तुकडेबंदी कायद्यात मोठा आणि महत्त्वपूर्ण बदल करून शहरी भागातील छोट्या जमिनींच्या खरेदी-विक्रीवरील प्रमुख अडथळा दूर केला आहे. नव्या अध्यादेशानुसार जिल्ह्यांतील महापालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायत हद्दीतील अकृषिक जमिनींवर तुकडेबंदी कायद्याची अट लागू राहणार नाही. त्यामुळे शहरांच्या हद्दीत 1 किंवा 2 गुंठ्यांपेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेले भूखंडही आता कायदेशीररीत्या खरेदी-विक्री करता येतील. सरकारचा अध्यादेश 3 नोव्हेंबरपासून लागू झाला असून गृहनिर्माण विभागाची मानक कार्यपद्धती 4 नोव्हेंबर रोजी जाहीर करण्यात आली. (Breaking News)
यापूर्वी तुकडेबंदी कायद्यामुळे अशा छोट्या जमिनींची अधिकृत नोंदणी सातबाऱ्यावर होत नव्हती. त्यामुळे नागरिकांनी जमीन विकत घेतली तरी ती त्यांच्या अधिकृत मालकीत येत नसे. नव्या निर्णयामुळे छोट्या भूखंडांनाही कायदेशीर मालकी हक्क, नोंदणी आणि सातबाऱ्यावर नाव नोंदवण्याची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. कमी गुंतवणुकीत जमीन घेऊ इच्छिणाऱ्या मध्यमवर्गीयांसाठी हा निर्णय दिलासादायक ठरणार आहे.
सरकारने तुकडेबंदी कायद्याच्या कलम 8 मधील अडथळे दूर केले असून कलम 2 मध्ये नवीन पोटकलम (4) समाविष्ट करून 1965 ते 17 ऑक्टोबर 2024 या कालावधीत झालेल्या अनियमित व्यवहारांना नियमित मान्यता देण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. त्यामुळे पूर्वी खरेदी केलेल्या छोट्या भूखंडांनाही कायदेशीर वैधता मिळू शकते. प्रादेशिक योजना विस्तार, नागरीकरण आणि जमिनींचे अकृषिक वापरांमध्ये रूपांतर वाढत असून, तुकडेबंदी कायद्यामुळे बांधकाम, वीज-पाणी जोडणी, उद्योग परवानग्या अशा अनेक प्रक्रियांमध्ये अडथळे निर्माण होत होते. सरकारने याच समस्यांचा विचार करून सुधारणा केल्याचे सांगितले जात आहे.
आता नोंदणीकृत दस्तऐवज असल्यास फेरफार प्रक्रिया पूर्ण करून सातबाऱ्यावर खरेदीदाराचे नाव नोंदविता येईल. भविष्यातील खरेदी-विक्रीवर कोणतीही अडचण राहणार नाही. हा बदल महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत क्षेत्र, महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांच्या हद्दी आणि प्रादेशिक योजनांतील अकृषिक झोनमध्ये लागू होणार आहे.
