मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सप्टेंबर २०२२ पूर्वी पार पडणार नाहीत. त्यामुळे राज्यातील २५ जिल्हा परिषदा आणि २८३ पंचायत समित्यांच्या प्रशासकांचा
कालावधी वाढणार आहे. असा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रिमंडळ बैठकीत पार पडली. या बैठकीत राज्यातील ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रशासकांचा कालावधी वाढविण्यासंदर्भात महाराष्ट्र जिल्हा परिषद अधिनियमात सुधारणा करून अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय मंत्रिमंडळाने सर्वानुमते घेतला आहे.
राज्यातील जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या प्रशासक नियुक्तीचा कार्यकाळ सप्टेंबर महिन्यात संपत आहे. मात्र राज्य निवडणूक आयोगाची प्रक्रीया आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश लक्षात घेता. या निवडणुका सप्टेंबर पूर्वी पार पडणार नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील कलम ९१ ब व कलम ७५ ब मधील प्रशासक नियुक्तीचा कालावधी वाढविणे आवश्यक आहे. यासाठी वरील निर्णय एकमताने मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.
