संतोष पवार
मुंबई : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांना सरकारकडुन केराची टोपली दाखवली जात आहे. राज्यशासन कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याने २९ ऑगस्ट २०२४ पासून १७ लाख राज्य सरकारी कर्मचारी बेमुदत संपावर जात असल्याचा निर्णय राज्य समन्वय समितीच्या मुंबई येथे झालेल्या बैठकीत घेण्यात आलेला आहे. सदरच्या बेमुदत संपास महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेत्तर महामंडळ संघटनेचा पाठिंबा असुन संपात १७ लाख राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसह शिक्षक शिक्षकेत्तर सहभागी होणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य शिक्षकेत्तर महामंडळाचे सरकार्यवाह शिवाजीराव खांडेकर यांनी दिली.
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेत्तर संघटनांचे महामंडळ हे महाराष्ट्र राज्य समन्वय समितीशी संलग्न आहे. जुनी पेन्शन हा शिक्षक शिक्षकेत्तरांच्या अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय आहे. २९ ऑगस्ट २०२४ पासून बेमुदत संपावर जाण्याच्या निर्णयामध्ये शिक्षकेत्तर महामंडळ सक्रियपणे आणि पूर्णतः सहभागी होणार आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, इतर कर्मचाऱ्यांप्रमाणे शिक्षकेत्तरांना १०/२०/३० वर्षानंतरची नवीन सुधारित आश्वासित प्रगती योजना लागू करणे, शिक्षकेत्तरांची रिक्त पदभरती, शाळांतील शिपाई संवर्गासाठीचे कंत्राटीकरण रद्द करणे आदिंसह शिक्षक-शिक्षकेत्तरांच्या विविध प्रलंबित मागण्या प्रश्नांसंदर्भात शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी संपात शिक्षकेत्तर महामंडळ सहभागी होणार असल्याची माहिती राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेत्तर महामंडळाचे सरकार्यवाह शिवाजीराव खांडेकर यांनी पुणे प्राईम प्रतिनिधीशी बोलताना दिली..
