पुणे : गेल्या दोन महिन्यांपासून अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या माध्यमातून विविध क्षेत्रात कारवाईचा बडगा उगारल्यानंतर आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी आता शाळा आणि विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याकडे मोर्चा वळवला आहे.त्यानुसार शाळा, कॅन्टीन, वसतिगृह किंवा अंगणवाडीत अन्न पुरवठा करणाऱ्या सर्व कंत्राटदारांकडे FSSAI चा (अन्न सुरक्षा) परवाना असणे आता अनिवार्य आहे. विनापरवाना अन्न पुरवठा करण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रातील शाळा, वसतिगृहे आणि अंगणवाड्यांमध्ये पुरवल्या जाणाऱ्या अन्नाचा दर्जा सुधारण्यासाठी अन्न आणि औषध प्रशासनाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत याबाबत सविस्तर माहिती दिली.राज्यभरातील शासकीय, निमशासकीय, अनुदानित आणि विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांमधील विद्यार्थ्यांना सुरक्षित आणि पोषक आहार मिळावा, हा या निर्णयाचा मुख्य उद्देश आहे.
आता शाळेच्या 50 मीटरच्या क्षेत्रात अन्नपदार्थ विक्री करणाऱ्या दुकानांनासुद्धा अन्न सुरक्षेचे सर्व नियम पाळावे लागणार आहेत.
22 महिन्यांच्या बालकांपासून ते 12 वीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांपर्यंत हा नियम लागू असेल. नियमांचे पालन होत आहे की नाही, हे पाहण्याची मुख्य जबाबदारी संबंधित शाळाप्रमुखांची असणार आहे.तसेच प्रत्येक शाळेत Food Safety Display Board लावणे बंधनकारक असून, तेथील कॅन्टीन अधिक स्वच्छ आणि आधुनिक करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
शाळांमध्ये अन्नाची गुणवत्ता तपासण्यासाठी नोडल अधिकारी व सुपरवायझर यांची नेमणूक केली जाणार आहे . वर्षातून किमान 2 वेळा शाळांमधील अन्नाची सुरक्षा तपासली जाणार आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करून दंड आकारला जाईल, तसेच याची माहिती स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महानगरपालिकांना दिली जाईल.
राज्यभरातील तब्बल 2 कोटी विद्यार्थ्यांचे आरोग्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि भेसळयुक्त अन्नाला आळा घालण्यासाठी प्रशासनाने हे धाडसी पाऊल उचलले आहे.
