पुणे : नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होताच पालकांना राज्य सरकारकडून मोठा दिलासा मिळणार आहे. अनेक शाळांकडून विद्यार्थ्यांना गणवेश, पुस्तके आणि इतर शैक्षणिक साहित्य विशिष्ट दुकानातूनच खरेदी करण्याची सक्ती केली जाते. या मनमानी कारभारामुळे पालकांमध्ये तीव्र असंतोष होता आणि त्यांच्यावर अति आर्थिक भार पडत होता. मात्र, आता अशा खाजगी, सीबीएसई आणि आयसीएसई बोर्डाच्या शाळांवर राज्य सरकार कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याच्या तयारीत आहे.
या संदर्भात आमदार सुधाकर अडबाले यांच्यासह भाई जगताप, चित्रा वाघ, प्रवीण दरेकर, बच्चू कडू, अमित गोरखे, शिवाजी गर्जे आणि डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी विधानपरिषदेत प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी आज महत्त्वपूर्ण घोषणा केली.
शाळांवर लक्ष ठेवण्यासाठी विशेष यंत्रणा
नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती: प्रत्येक विभागीय उपसंचालक कार्यालयात सहायक संचालकांच्या नियंत्रणाखाली विशेष नोडल अधिकारी नेमले जातील. हे अधिकारी शाळांच्या साहित्य खरेदी प्रक्रियेवर थेट देखरेख ठेवतील.
विशेष समितीची स्थापना: ‘सेल्फ फायनान्स ॲक्टच्या कलम 16’ अंतर्गत खाजगी आणि स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांच्या मनमानीवर अंकुश ठेवण्यासाठी एका विशेष समितीचे गठन केले जाईल.
दोषी शाळांवर दंडात्मक कारवाई: लोकप्रतिनिधींनी ज्या विशिष्ट शाळांबाबत तक्रारी केल्या आहेत, त्यांची स्वतंत्र यादी तयार करण्याचे आदेश शिक्षण विभागाला देण्यात आले आहेत. या शाळांची सखोल चौकशी करून दोषी आढळल्यास कडक दंडात्मक कारवाई केली जाईल.
जर कोणत्याही शाळेने पालकांना ठराविक दुकानातूनच साहित्य घेण्याचा आग्रह केला, तर नोडल अधिकाऱ्यांमार्फत त्या शाळेची चौकशी होऊन थेट कारवाई केली जाईल. सरकारच्या या निर्णयामुळे शाळांच्या मनमानीला चाप बसणार असून पालकांची आर्थिक लूट थांबण्यास मदत होणार आहे.
