पुणे : पुण्यातील बहुचर्चित मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात पार्थ पवार यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मोठा कायदेशीर दिलासा मिळाला आहे. या प्रकरणात पार्थ पवार यांना सहआरोपी करण्यात यावे, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते हेमंत पाटील यांनी ही याचिका न्यायालयात सादर केली होती. मात्र, सुनावणीअंती न्यायालयाने ती फेटाळल्याने पार्थ पवार यांच्यावरील कारवाईचा धोका तूर्तास टळला आहे.

या जनहित याचिकेत अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे आरोप केले गेले होते. पुणे पोलिसांकडे रीतसर तक्रार देऊनही पार्थ पवार यांच्यावर गुन्हा नोंदवला गेला नाही, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. तसेच, राजकीय दबावामुळे पोलीस यंत्रणा त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचेही यात म्हटले होते. अमेडिया इंटरप्राइझेस या कंपनीमध्ये पार्थ पवार यांची सुमारे 99 टक्के भागीदारी आहे. असे असतानाही पोलिसांनी केवळ 1 टक्का हिस्सा असलेल्या भागधारकावर गुन्हा दाखल केला आणि पार्थ पवार यांना मोकळे सोडले, असा युक्तिवाद याचिकेत करण्यात आला होता.
या सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. यापूर्वीही अशाच आशयाची एक याचिका न्यायालयाने फेटाळली होती. असे असतानाही तेच जुने मुद्दे घेऊन पुन्हा नव्याने याचिका का दाखल केली, असा थेट सवाल न्यायालयाने विचारला. कोणताही ठोस पुरावा किंवा सखोल अभ्यास न करता केवळ माहितीच्या अभावी अशी याचिका दाखल करणे अयोग्य असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदवले.

दुसरीकडे, राज्य सरकारनेही या प्रकरणात न्यायालयात आपली बाजू भक्कमपणे मांडली. यापूर्वी अशीच याचिका फेटाळली गेल्याची बाब सरकारने न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिली. शिवाय, या संपूर्ण प्रकरणाशी याचिकाकर्ते हेमंत पाटील यांचा कोणताही थेट संबंध नसल्याचा युक्तिवाद सरकारी वकिलांनी केला. सरकारचा हा युक्तिवाद आणि अपुरी कागदपत्रे लक्षात घेता, उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. यामुळे पार्थ पवार यांना मोठा दिलासा मिळाल्याचे मानले जात आहे.







